चंडीगढ़: शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए. कर्मचारियों और आम जनता के हित में सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं. हरियाणा सरकार ने 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का फैसला किया है. इसके लिए बाजार मूल्य के भाव जितना पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा.
युवाओं को 20 हजार रुपये मासिक देगी सरकार: कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार ने IT सक्षम युवाओं को 6 महीने 20 हजार रुपये मासिक पारिश्रमिक देने का फैसला किया है. सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे. यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा, तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देगी.
आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) July 12, 2024
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग और गरीब कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हुई और योजनाओं के क्रियान्वन की गति को और तेज करने का निर्णय… pic.twitter.com/GaAzhGFU88
जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा नरवाना तहसील में होंगे शामिल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा.
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी दी गई . इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं. शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू होगी: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के तहत ग्रामीणों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करवाना है. सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाएगी। इससे ग्रामीणों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी.
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी: इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके. संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी. इससे पहले, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था. इसके अलावा, मौजूदा प्रावधान में चेयरमैन के लिए निर्धारित अधिकतम 65 वर्ष की आयु की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है.
