झारखंड में नियुक्ति का खुलेगा पिटारा, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणाओं की बहार

झारखंड सरकार जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में बहाली करेगी. किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण मुहैया कराया जाएगा.

रांची: विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के जरिए राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की हैं. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुंमुखी विकास संभव है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2,500 क्लर्क के अलावा 10 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां की जाएगी. इसके अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ वापस लाने के लिए उनकी सरकार कानून का सहारा लेगी.

राज्यपाल के अभिभाषण के खास बिंदु इस प्रकार हैं-

• स्थानीय नीति बनाकर थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में आदिवासी और मूलवासी को शत प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार,
• सालों से खासमहल और जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को जीने का अधिकार मिलेगा. गैरमजरूआ (बिना खेती वाली) जमीन पर बसे रैयत अब जमीन की रजिस्ट्री और रसीद कटा सकेंगे. यह व्यवस्था 2017 से बंद पड़ी थी,
• किसानों में बिना ब्याज के कृषि ऋण मुहैया कराया जाएगा,
• राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे,
• राज्य में प्रखंड स्तर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होगी
• राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होगी,
• दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा. इसके तहत 15 लाख रु. का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा,
• सभी प्रखंडों में बाबा साहेब भीमराम अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना होगी,
• सरकारी स्कूलों में केजी से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा,
• राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन होगा
• गरीब परिवारों को हर माह सात किलोग्राम चावल और दो किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा,
• अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को तीन कमरे का आवास उपलब्ध कराया जाएगा,
• रांची और अन्य शहरों में पूर्व में बनाए गये घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा,
• वन विभाग के तहत इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा,
• राज्यकर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंग,
• राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि इस सदन में अनुभवी और नये सदस्यों का समागम हुआ है. सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जनभावनाओं और जनआकांक्षाओं के अनुरुप कार्य करना है.