कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सीजन शुरू हो चुका है. बर्फबारी के दौरान हिमाचल के जनजातीय इलाकों में मुश्किलें बढ़ जाती है. बर्फबारी का ये दौर स्थानीय लोगों के लिए काले पानी की सजा से कम नहीं होता. इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे जिलों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है. बर्फबारी से पहले ही लोग सर्दियों का इतंजाम कर लेते हैं.
बर्फबारी में सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई के एक फरमान ने जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में सैकड़ों कर्मचारियों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है. इस फरमान के अनुसार सरकारी विभाग जब तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 2400 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा नहीं करते हैं. उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी. इस बार स्टेट सिविल सप्लाई ने फरमान जारी कर कहा है कि, 'जब तक विभाग प्रति सिलेंडर 2400 रुपए बतौर सिक्योरिटी एडवांस भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होगी.'
बता दें कि 15 अक्तूबर से अप्रैल 15 तक जनजातीय इलाकों में सर्दी से बचने के लिए विभागों में एलपीजी हीटर जलाने की व्यवस्था है, लेकिन नए फरमान के बाद कई विभागों को अभी तक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले हैं. ऐसे में कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
विभागों के पास नहीं है एडवांस के लिए बजट
बताया जा रहा है कि एडवांस में सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा करने के लिए कई विभागों के पास बजट ही उपलब्ध नहीं है. लिहाजा इन विभागों को सिलेंडर नहीं मिल सका है. हालांकि जिन विभागों ने सिक्योरिटी के एवज ने एडवांस भुगतान कर दिया है उन्हें सिलेंडरों की आपूर्ति कर दी गई है. केलांग में तैनात स्टेट सिविल सप्लाई से मिली जानकारी के अनुसार केलांग उपमंडल में करीब 6200 और उदयपुर में लगभग 1700 एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति होती है. निदेशक स्टेट सिविल सप्लाई के आदेश के मुताबिक प्रति सिलेंडर 2400 रुपए एडवांस पेमेट लेने के आदेश हुए हैं, जब तक सिक्योरिटी के एडवांस भुगतान नहीं होता है विभागों को सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई है.
बर्फबारी होने से बढ़ेंगी और मुश्किलें
बता दें कि लाहौल स्पीति में स्कूल, कार्यालय, एसडीएम, डीसी, तहसीलदार, कृषि कर्मचारी, हेल्थ, बागवानी समेत तमाम दफ्तरों में लगभग तीन हजार कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं. इससे पहले सर्दियों में सिलेंडर के लिए एडवांस नहीं लिया जाता था. कुछ अधिकारियों ने नाम ने सार्वजनिक करने की शर्त पर बताया कि उनके पास एडवांसस के लिए बजट नहीं हैं. सिलेंडर अगर जल्दी उपलब्ध नहीं करवाए गए तो बर्फबारी होने के बाद से मुश्किलें और बढ़ेंगी.
कर्मचारियों ने दी अवकाश पर जाने की चेतावनी
इस फरमान में बाद कई विभागों ने सिलेंडरों के सिक्योरिटी जमा करने में असमर्थता जताई है. कुछ विभाग के अधिकारियों के पास सिक्योरिटी के लिए बजट उपलब्ध नहीं है. बताया जा रहा है कि कई विभागों को सिक्योरिटी के लिए पांच से दस लाख रुपये के बजट की जरूरत है. हालांकि विभागों को इस के अलावा एलपीजी सिलेंडरों के लिए भुगतान अलग से करना होगा. नाम ना छापने की शर्त पर कुछ कर्मचारियों ने बताया कि सिलेंडर की आपूर्ति न होने पर वो सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. ठंड के बीच काम करना बेहद मुश्किल है.
उपायुक्त ने दिया ये आश्वासन
वहीं, उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि, 'यह आदेश इंडियन ऑयल कारपोरेशन की ओर से राज्य सरकार को जारी हुआ है. प्रशासन ने एमडी स्टेट सिविल सप्लाई के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से इस बार सिक्योरिटी की राशि वेब ऑफ करने की अपील की है. उन्हें उम्मीद है जारी आदेश को वेब ऑफ किया जाएगा, ताकि पिछली साल की तरह इस साल भी सरकारी विभागों को सिलेंडर मिल सके.'
