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गाजियाबाद: नगर निगम को हैंडओवर हुई इंदिरापुरम योजना, 185 करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य - Indirapuram scheme handover to VMC

इंदिरापुरम योजना को गाजियाबाद नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है. GDA और नगर निगम के बीच इस अनुबंध से निगम को 185 करोड़ रुपये मिलेंगे.

नगर निगम को हैंडओवर हुई इंदिरापुरम योजना
नगर निगम को हैंडओवर हुई इंदिरापुरम योजना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 6, 2024, 9:51 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: शुक्रवार को मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इंदिरापुरम योजना को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है. इंदिरापुरम योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(GDA) से नगर निगम को हैंडओवर होने के बाद अब नगर निगम कोष में सालाना 14 करोड़ रुपये का इजाफा होगा. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच एमओयू साइन किया गया है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगर निगम को 185 करोड़ रुपये देकर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा.

मेरठ में आयोजित हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम योजना के हैंडोवर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. जीडीए नगर निगम को इंदिरापुरम की सड़कों के सापेक्ष 50 करोड़ रुपये देगा. सीवर के लिए 25 करोड़, पेयजल के लिए 20 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15 करोड़, नाला निर्माण के लिए 50 करोड़, स्ट्रीट लाइट के लिए 13.69 करोड़ और पार्क के लिए 11 करोड़ रुपए जीडीए नगर निगम को देगा.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में सस्ते घर और प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, जल्दी भरें फॉर्म

मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(GDA) 31 दिसंबर 2024 तक नगर निगम को 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और 1 जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये देने होंगे. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नगर निगम को एकमुस्त 70 करोड़ रुपये देगा. इंदिरापुरम क्षेत्र में जीडीए द्वारा संचालित सभी सामुदायिक केंद्र और उनसे आने वाली आय पर गाजियाबाद नगर निगम का प्रबंध होगा.

हैंडओवर प्रक्रिया के तहत इंदिरापुरम क्षेत्र के सभी विज्ञापन अधिकार गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित हो जाएंगे. हैंडओवर के बाद नई व्यवस्था के कारण किसी फॉर्म या ठेकेदार द्वारा हैंडओवर से संबंधित वाद दायर किया जाता है तो नगर निगम द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने का खर्च गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा. इंदिरापुरम क्षेत्र के हैंडओवर के कारण नगर निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा इसके लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलने तक यह 3 महीने तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान स्टाफ सहयोग प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें: नया गाजियाबाद का नाम होगा 'हरनंदीपुरम', जानिए GDA बोर्ड के मीटिंग में और क्या-क्या हुआ

इंदिरापुरम क्षेत्र हैंडओवर होने के एक माह के अंदर GDA नगर निगम को संपूर्ण इंदिरापुरम क्षेत्र के ड्रोन द्वारा की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उपलब्ध कराएगा. इंदिरापुरम क्षेत्र हैंडओवर होने की तिथि से भवन कर, जल कर और सीवर कर लेने का अधिकार सरकारी बॉडीज सहित गाजियाबाद नगर निगम में निहित होगा. नगर निगम गाजियाबाद को हैंडओवर के चलते GDA से प्राप्त होने वाली 185 करोड़ रुपये की धनराशि इंदिरापुरम क्षेत्र के विकास में ही प्रयोग की जाएगी. नगर निगम इस धनराशि का इस्तेमाल किसी अन्य योजना में नहीं कर सकेगा.

गाजियाबाद नगर निगम हैंडओवर की धनराशि की प्राप्ति के लिए एक डेडिकेटेड संयुक्त अकाउंट खोलेगा. जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक मुश्त 70 करोड़ रुपये हैंडओवर के समय देगा जबकि बाकी धनराशि तीन किस्तों में अदा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में सर्किल रेट बढ़ने से पहले खरीदे घर, GDA की शानदार स्कीम, नहीं होगी लोन कराने की टेंशन


नई दिल्ली/गाजियाबाद: शुक्रवार को मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इंदिरापुरम योजना को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है. इंदिरापुरम योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(GDA) से नगर निगम को हैंडओवर होने के बाद अब नगर निगम कोष में सालाना 14 करोड़ रुपये का इजाफा होगा. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच एमओयू साइन किया गया है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगर निगम को 185 करोड़ रुपये देकर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा.

मेरठ में आयोजित हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम योजना के हैंडोवर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. जीडीए नगर निगम को इंदिरापुरम की सड़कों के सापेक्ष 50 करोड़ रुपये देगा. सीवर के लिए 25 करोड़, पेयजल के लिए 20 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15 करोड़, नाला निर्माण के लिए 50 करोड़, स्ट्रीट लाइट के लिए 13.69 करोड़ और पार्क के लिए 11 करोड़ रुपए जीडीए नगर निगम को देगा.

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मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(GDA) 31 दिसंबर 2024 तक नगर निगम को 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और 1 जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये देने होंगे. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नगर निगम को एकमुस्त 70 करोड़ रुपये देगा. इंदिरापुरम क्षेत्र में जीडीए द्वारा संचालित सभी सामुदायिक केंद्र और उनसे आने वाली आय पर गाजियाबाद नगर निगम का प्रबंध होगा.

हैंडओवर प्रक्रिया के तहत इंदिरापुरम क्षेत्र के सभी विज्ञापन अधिकार गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित हो जाएंगे. हैंडओवर के बाद नई व्यवस्था के कारण किसी फॉर्म या ठेकेदार द्वारा हैंडओवर से संबंधित वाद दायर किया जाता है तो नगर निगम द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने का खर्च गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा. इंदिरापुरम क्षेत्र के हैंडओवर के कारण नगर निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा इसके लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलने तक यह 3 महीने तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान स्टाफ सहयोग प्रदान करेगा.

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इंदिरापुरम क्षेत्र हैंडओवर होने के एक माह के अंदर GDA नगर निगम को संपूर्ण इंदिरापुरम क्षेत्र के ड्रोन द्वारा की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उपलब्ध कराएगा. इंदिरापुरम क्षेत्र हैंडओवर होने की तिथि से भवन कर, जल कर और सीवर कर लेने का अधिकार सरकारी बॉडीज सहित गाजियाबाद नगर निगम में निहित होगा. नगर निगम गाजियाबाद को हैंडओवर के चलते GDA से प्राप्त होने वाली 185 करोड़ रुपये की धनराशि इंदिरापुरम क्षेत्र के विकास में ही प्रयोग की जाएगी. नगर निगम इस धनराशि का इस्तेमाल किसी अन्य योजना में नहीं कर सकेगा.

गाजियाबाद नगर निगम हैंडओवर की धनराशि की प्राप्ति के लिए एक डेडिकेटेड संयुक्त अकाउंट खोलेगा. जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक मुश्त 70 करोड़ रुपये हैंडओवर के समय देगा जबकि बाकी धनराशि तीन किस्तों में अदा की जाएगी.

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