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देहरादून में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की हुई बैठक, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

देहरादून में आज संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग का मुख्य एजेंडा पर्यावरण संरक्षण रहा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 3 hours ago

Updated : 1 hours ago

TRANSPORT DEPARTMENT DEHRADUN
संभागीय परिवहन प्राधिकरण की हुई बैठक (photo- ETV Bharat)

देहरादून: आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई. मीटिंग में 6 से 7 एजेंडा पर चर्चा की गई. बैठक का मुख्य एजेंडा पर्यावरण संरक्षण रहा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विक्रम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट करने पर सब्सिडी देने पर जोर दिया जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए लोगों ने अपनी समस्या बताई, जिससे उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया.

कई रूट्स के एक्सटेंशन को लेकर लिया गया फैसला: गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि स्टेट अथॉरिटी द्वारा पत्र के माध्यम से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के परमिट को लेकर ऑर्डर दिया गया और कई रूट्स के एक्सटेंशन को लेकर भी फैसला लिया गया. बसस्टैंड की बढ़ोतरी और उनकी देखरेख का भी इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखा गया. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी रूटों पर उत्तराखंड निवासी नए परमिट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं,लेकिन परमिट देने का अंतिम निर्णय आरटीओ विभाग का होगा.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक (video-ETV Bharat)

विक्रमों को टाटा मैजिक में बदलने की कवायद: विनय शंकर पांडेय ने बताया कि विक्रमों को टाटा मैजिक में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अब सब्सिडी लेने के लिए 5 महीने रह गए हैं. साथ ही देहरादून और रुड़की के बाहरी क्षेत्रों को शहर तक जोड़ने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए अब शटल सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे सीजन के दौरान मसूरी में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी,जोकि पार्किंग से लेकर लाइब्रेरी चौक तक रहेगी. पहले चरण में 2 बसों का संचालन किया जाएगा. इसके लिए नगर पालिका टेंडर जारी करेगी.

संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा: आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा हरिद्वार और देहरादून में ई-रिक्शा को बेहतर संचालन करने के लिए हर 15 दिन बाद संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन एजेंडों की समीक्षा भी समय-समय पर की जाएगी , जिससे प्रभावी रूप से इन निर्देशों पर कार्रवाई की जा सके.

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देहरादून: आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई. मीटिंग में 6 से 7 एजेंडा पर चर्चा की गई. बैठक का मुख्य एजेंडा पर्यावरण संरक्षण रहा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विक्रम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट करने पर सब्सिडी देने पर जोर दिया जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए लोगों ने अपनी समस्या बताई, जिससे उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया.

कई रूट्स के एक्सटेंशन को लेकर लिया गया फैसला: गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि स्टेट अथॉरिटी द्वारा पत्र के माध्यम से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के परमिट को लेकर ऑर्डर दिया गया और कई रूट्स के एक्सटेंशन को लेकर भी फैसला लिया गया. बसस्टैंड की बढ़ोतरी और उनकी देखरेख का भी इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखा गया. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी रूटों पर उत्तराखंड निवासी नए परमिट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं,लेकिन परमिट देने का अंतिम निर्णय आरटीओ विभाग का होगा.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक (video-ETV Bharat)

विक्रमों को टाटा मैजिक में बदलने की कवायद: विनय शंकर पांडेय ने बताया कि विक्रमों को टाटा मैजिक में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अब सब्सिडी लेने के लिए 5 महीने रह गए हैं. साथ ही देहरादून और रुड़की के बाहरी क्षेत्रों को शहर तक जोड़ने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए अब शटल सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे सीजन के दौरान मसूरी में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी,जोकि पार्किंग से लेकर लाइब्रेरी चौक तक रहेगी. पहले चरण में 2 बसों का संचालन किया जाएगा. इसके लिए नगर पालिका टेंडर जारी करेगी.

संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा: आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा हरिद्वार और देहरादून में ई-रिक्शा को बेहतर संचालन करने के लिए हर 15 दिन बाद संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन एजेंडों की समीक्षा भी समय-समय पर की जाएगी , जिससे प्रभावी रूप से इन निर्देशों पर कार्रवाई की जा सके.

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