रायपुर: लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार ने पांच बड़े फैसले कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए लिए हैं. सरकार के इन पांच फैसलों से राज्य सरकार के कर्मचारियों का जीवन सुखमय होने वाला है. सरकार ने जो पांच बड़े फैसले लिए हैं उसमें राज्य कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया गया है. लंबे वक्त से कर्मचारी डीए बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे. डीए के बढ़ने का फायदा पेंशनरों को भी मिलेगा. डीए बढ़ाए जाने का ऐलान होते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. सीएम के घोषणा करते ही वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों को पैसे जारी करने का आदेश जारी कर दिया है. पेंशनरों को राज्य सरकार इस महीने से डीए का लाभ देने जा रही है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों का बढ़ा चार फीसदी पेंशन: सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का डीए तो बढ़ाया ही साथ ही साथ सातवें वेतमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि भी देने का ऐलान किया. सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए समिति का गठन किया जाएगा. पंचायत सचिवों के 55 दिन के हड़ताल का वेतन भुगतान करने का भी फैसला सरकार ने लिया है. पंचायत सचिवों को ये डर सता रहा था कि कहीं हड़ताल के दिनों का वेतन न काट लिया जाए. पत्रकारों को भी साय सरकार ने बड़ी राहत दी है. जिन पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें और शिकायतें दर्ज हुई हैं, उन मुकदमों में न्याय दिलाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी.
होली से पहले उड़े रंग और गुलाल: महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 से मिलने लगेगी. राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी जल्द किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है. समिति कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को देगी. ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया है. अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित की जाएगी
महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत: महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है. महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत अब हो गया है. इसके साथ ही छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए दिया जाएगा.
सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की है.
हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा: साय सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी. ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा. निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा.
कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति: सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं. उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है. समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी
