कुचामनसिटी: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर जारी आंदोलन के तहत बुधवार को डीडवाना में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. इस विरोध में जिला कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के कर्मचारी शामिल हुए. साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की सुनवाई नहीं कर रही. जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. उन्होंने बताया कि सरकार एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य लिखित समझौता हुआ था, उसके अनुसार राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखने ओर अन्य संगठनों के दबाव में आकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की गई है.
साथ ही मंत्रालयिक निदेशालय के गठन के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने की मांग की गई है. इसी तरह उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के पद सृजित करने, नवगठित जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर स्पष्ट नीति बनाकर स्थाई रूप से नियमित कार्मिक लगाने तथा वर्ष 2025-26 से नवीन जिलों में स्वीकृत पदोन्नति के पदों को भी डीपीसी में शामिल करते हुए पदोन्नतियां करने सहित कुल 15 सूत्रीय मांगे रखी गई.
