रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल में सबसे पहला सवाल धरमलाल कौशिक ने पूछा. कौशिक ने पूछा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किन किन ठेकेदारों और संस्थाओं के खिलाफ किस आधार पर नोटिस जारी किया गया.
जलजीवन मिशन पर कौशिक के सवाल पर साय का जवाब: सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछले 2 साल में जलजीवन मिशन के काम के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया. कार्य में धीमी गति, कार्य में लेट लतीफी, अनुबंध में शेष बचे काम के लिए, कूटरचित दस्तावेज पेश करने के लिए 13 अलग अलग बिंदू में 18 नोटिस जारी किए गए. ठेकेदार के खिलाफ 72 शिकायत मिली. उनपर कार्रवाई की गई. ठेकेदार का अनुबंद रद्द किया गया. गुणवत्ताविहीन कार्यों को तोड़ा गया. एजेंसी को अपात्र घोषित किया गया है. पिछले 2 साल में फर्जी दस्तावेज दिखाने वाले संस्थाओं को 26 नोटिस जारी किया गया. निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया.
जलजीवन मिशन में भ्रष्ट्राचार की ईडी से जांच की मांग: मंत्री साव के जवाब से असंतुष्ट दिखे धरमलाल कौशिक ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच की गई. भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाने पर सिर्फ अनुबंध निरस्त किया गया और उसके बाद भुगतान किया गया. मंत्री जी से सवाल है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों अरबों का काम लिया गया. इस बात को स्वीकार किया गया है. कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आपके अधिकारियों को जानबूझकर काम दिया गया. उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया. ये 100 करोड़ का मामला है ये ईडी का मामला है. ब्लैकलिस्ट के बाद भी पेमेंट क्यों किया गया.
"जलजीवन मिशन में लापरवाही मंजूर नहीं": अरुण साव ने जवाब दिया, "फर्जी प्रमाण पत्र से काम पाने के बाबत में जांच समिति का गठन किया गया. जांच समिति जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार काम किया जाएगा. यदि एफआईआर करने को कहा जाएगा तो वो भी किया जाएगा. जल जीवन मिशन में कोई भी लापjवाही करेगा तो उसे कठोरतम सजा दी जाएगी."
अजय चंद्राकर का अरुण साव से सवाल: स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों को लेकर कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया. चंद्राकर ने लोकनिर्माण विभाग के मंत्री से सवाल पूछा कि कितने कार्य की पुनरीक्षत स्वीकृत हुई. इस पर अरुण साव ने पहले सदन में सवाल पढ़कर सुनाया. अरुण साव ने जवाब दिया कि 230 में से 56 कार्यों को पुनरीक्षत स्वीकृत की गई.
मार्च 2025 से रायपुरवासियों को 24x7 पानी: चंद्राकर ने दूसरा सवाल दिया कि रायपुर में कब तक 24x7 पानी देंगे. कब तक ये काम पूरा होगा. अरुण साव ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्लान के तहत 24x7 पानी देने स्वीकृत है. मार्च 2025 तक सब को 24 घंटे पानी मिलेगा.
चंद्राकर ने फिर सवाल किया कि बूढ़ातालाब में कौन कौन से मद से कितने काम कराए हैं और तब कौन सी एजेंसी थी. साव ने कहा कि बूढ़ातालाब में तीस कार्य स्वीकृत हुए थे. 35.07 करोड़ के 29 कार्य पूरे कर लिए गए हैं. एक काम हाईकोर्ट के आदेश पर फोर क्लोज गया. चंद्राकर ने एक बार फिर बूढ़ातालाब को लेकर अपना सवाल दोहराया. साव ने कहा कि बूढ़ातालाब का पूरा काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है. चंद्राकर ने कहा कि अलग अलग मदों की राशि का उपयोग बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण के लिए किया गया. जितने काम बताए गए वो सब अधूरे हैं. क्या इसका निरीक्षण कराया जाएगा. इसका जवाब देते हुए लोकनिर्माण मंत्री ने बताया कि कामों का परीक्षण जल्द पूरा कराया जाएगा. इस पर चंद्राकर ने निश्चित समय सीमा की मांग की.
विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि बूढ़ातालाब में 6 करोड़ का फव्वारा लगाया गया जो आज तक चालू नहीं हो पाया. पर्यटन मंडल, नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने काम किया फिर भी 6 करोड़ का फव्वारा शुरू नहीं हो पाया. साव ने जवाब दिया कि आज के प्रश्नकाल में ये प्रश्न नहीं है.
सुनील सोनी का कांग्रेस सरकार पर आरोप: रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि अनियमितताओं का भंडार हमारी सरकार को मिला है. पूर्व सरकार ने स्मार्ट सिटी का पूरा पैसा सिर्फ लूटने का काम किया. केंद्र सरकरा के मापदंड पर एक भी काम नहीं किया. हम इसकी जांच की मांग करते हैं. चंद्राकर ने बीच में बोलते हुए कहा कि जो आश्वासन दिया गया है उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए.
