सोलन: पटवारी व कानूनगो संघ इन दिनों स्टेट कैडर में शामिल किए जाने को लेकर विरोध कर रहा है. वहीं, अब उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ ने स्टेट कैडर किए जाने को लेकर विरोध जताया है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें स्टेट कैडर में डाला जाता है तो बड़ा आंदोलन करने से कर्मचारी गुरेज नहीं करेंगे.
सोमवार को डीसी कार्यालय सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान डीसी ऑफिस कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने कहा कि 'वो स्टेट कैडर किए जाने का विरोध जता रहे हैं, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को सीनियोरिटी में दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुई है, लेकिन यदि सरकार इसे लागू करती है तो कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करेंगे.'पटवारी और कानूनगो संघ की भी यही डिमांड है और उन्हें वार्ता के लिए सरकार बुला चुकी है, लेकिन डीसी ऑफिस कर्मचारी एसोसिएशन को अभी तक सरकार ने वार्ता करने नहीं बुलाया है. वो मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को इस बारे में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का रवैया वैसा ही है.'
लोकेंद्र चौहान ने कहा कि 'सरकार यदि उन्हें स्टेट कैडर में शामिल करना चाहती है तो जिले में ही सीनियोरिटी को रखा जाए.आने वाले समय में यदि सरकार कर्मचारियों की मांग को नहीं मानती है तो डीसी ऑफिस कर्मचारी एसोसिएशन राज्य भर में धरना प्रदर्शन करेगी. स्टाफ की कमी होने से एक कर्मचारी के पास दो से तीन कर्मचारियों का एडिशनल चार्ज है. सरकार को ईमेल के माध्यम से भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है.'
उन्होंने कहा कि राज्य भर में डीसी ऑफिस और तहसील कर्मचारियों की संख्या करीब करीब 5000 है. यदि कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो सरकार को काम करने में दिक्कतें आएंगी.
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