नई दिल्ली: ब्रिटिश काल में बने कानून की जगह अब देश में 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं. दिल्ली पुलिस ने इन नए कानूनों को सरल, आसान और सुविधाजनक तरीके से समझने के लिए स्टडी मैटेरियल भी तैयार किया है. जिससे अब दूसरे राज्यों के पुलिस विभाग में इस सामग्री की भारी डिमांड हो रही है. देश के करीब आठ राज्यों ने दिल्ली पुलिस से इस स्टडी मैटेरियल को लेने की इच्छा जाहिर की है जिसको अब दिल्ली पुलिस की ओर से जल्द ही उन राज्यों को यह सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी. हालांकि, कई को पीडीएफ फाइल भी साझा की गई है.
दिलचस्प बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों का एक बैच दिल्ली पुलिस से नए आपराधिक कानून को लेकर ट्रेनिंग भी ले चुका है. सूत्र बताते हैं कि जिन राज्यों ने दिल्ली पुलिस से इन कानूनों को लेकर तैयार किए गए स्टडी मैटेरियल को लेने की इच्छा जताई है उनमें खासकर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड आदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं. देश में दिल्ली पुलिस इकलौती ऐसी पुलिस है जिसने अपने विभाग के लिए इन तीनों कानून को अच्छे से समझने और समझाने के लिए आसान सामग्री एक बुकलेट के तौर पर तैयार की है.
दिल्ली पुलिस के जवानों को इन कानूनों को समझाने के लिए दी गई ट्रेनिंग के दौरान भी इस स्टडी मैटेरियल की बुकलेट को बांटा गया. देश में जिन तीन नए कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया गया है, उनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) प्रमुख रूप से शामिल हैं.
बताया जाता है कि नए कानून को लेकर दिल्ली पुलिस ने जनवरी माह में एक 14 सदस्य समिति गठित की थी. इस कमेटी की देखरेख में ही इस अध्ययन सामग्री को तैयार करने का काम किया गया था. इस कमेटी में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त से लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस उपायुक्त, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया था. इस सब के बाद ही दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा की तरफ से इस मैटेरियल को मंजूरी दी गई और मार्च अप्रैल माह में इस अध्ययन सामग्री को तैयार किया जा सका.
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बीपीआरडी वेबसाइट पर भी मिलेगा स्टडी मैटेरियल: देश के अन्य राज्यों की तरफ से इस स्टडी मैटेरियल की डिमांड होने के बाद अब इसको आने वाले समय में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने का काम किया जाएगा जिससे कि दूसरे राज्यों को अपने विभाग को नए कानूनों को समझाने और समझने में आसानी हो सकेगी.
आम लोगों को भी किया जा रहा जागरूक: दिल्ली पुलिस की ओर से इन सभी कानूनों को अच्छे से समझने के लिए कई बार ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम रखे जा चुके हैं और अब दिल्लीभर के जिलों में आम लोगों को भी इन कानून के प्रति जागरूक करने के लिए अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आरडब्ल्यूए, मॉर्केट वेलफेयर एसोसिएशन, एनजीओ, संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आयोजित किया जा रहे हैं जिससे कि लोगों को इन कानूनों को आसानी से समझाया जा सके.
डिमांड होने पर उपलब्ध करवाई जा रही सॉफ्ट कॉपी: दिल्ली पुलिस की पीआरओ डीसीपी सुमन नलवा ने बताया कि अगर कोई इस तरह के मैटेरियल की डिमांड करता है तो उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. इस बारे में उनको अभी जानकारी नहीं है कि किस-किस राज्य की ओर से इस तरह की सामग्री की डिमांड की गई है. उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने के बाद इस तरह की सामग्री को जिसकी तरफ से भी मांगा गया है उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड करवा दिया गया है. किसी भी राज्य की तरफ से इसकी कोई डिमांड की जाती है तो उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी उनको जानकारी नहीं है, ट्रेनिंंग विभाग से बात करके बताया जाएगा लेकिन इसको उपलब्ध कराने में दिल्ली पुलिस को कोई समस्या नहीं है.
