नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ED के सामने पेश नहीं होंगे. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था. AAP ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है. आप ने कहा कि ED के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
ईडी को बार-बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. यह 6ठी बार है, जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं. वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार-बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का मजाक बना रहे हैं.
दिल्ली भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाहनों के चैंपियन बन गए हैं. 17 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी थी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए और कोर्ट के सामने बहाना बनाया कि 17 फरवरी को सदन में बहस लगी है इसलिए मैं कोर्ट के सामने आ नहीं सकता. साफ जाहिर होता है कि वह कानून का मजाक बना रहे हैं. मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से अनुरोध है कि आप जितने भी बहाने और पैंतरेबाजी खेल रहे हैं. यह बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है और इससे आप बचने वाले नहीं है इसलिए आप ईडी के सामने पेश हो जाएं .
भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा है कि मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का सम्मान नहीं करेंगे और हुआ भी यही. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानून का मजाक बना रहे हैं. मामला कोर्ट के अंदर है जानबूझकर वह दिल्ली विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव लेकर आए. ताकि आप ईडी के सामने न जाए और इस पूरे मामले को कैसे खींच सके.
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आपको हेमंत सोरेन भी याद होंगे 10 समन मिलने के बाद वह भी कोर्ट गए थे. लेकिन कोई राहत नहीं मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा. इस प्रकार अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा. आपकी भी गिरफ्तारी होगी, कानून के तहत आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा. आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं. कैसे शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, कैसे हुआ 5% से 12% कमीशन सब कुछ आपके सामने आपकी मौजूदगी में हुआ. इन सब सवालों का जवाब देना है 300 करोड रुपए मनी ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है.
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