नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अभी तक छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया है. 5वें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश मार्च 2021 तक ही लागू थी. अब तक दिल्ली सरकार नई सिफारिशें जारी नहीं कर पाई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छठे वित्त आयोग का गठन और सिफारिशें लागू नहीं हुई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
बीजेपी विधायक गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर फंड प्रदान कर रही है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त और असंवैधानिक है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए निगम को आवश्यक फंड से वंचित रखा है.
केजरीवाल सरकार का बड़ा झूठ और संविधान का खुला उल्लंघन:
— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) July 21, 2024
पाँचवें दिल्ली वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी। 1 अप्रैल 2021 से छठे दिल्ली वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर दिल्ली नगर निगम को धनराशि आवंटित होनी चाहिये थी।
लेकिन केजरीवाल सरकार ने छठे दिल्ली वित्त… pic.twitter.com/fasuZL8Jqd
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर फंड न देने का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार, जो अप्रैल 2024 से छठे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निगम को फंड देने वाली थी, शराब घोटाले में फंसी है और फंड जारी करने में विफल रही है.
भाजपा नेता ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से सवाल किया है कि आखिर कब तक केजरीवाल सरकार जनता को परेशान करेगी. गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर छठे वित्त आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें लागू नहीं की गई तो वे इस मामले को अदालत में ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि जनता को न्याय दिलाने के साथ-साथ 'आप' सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.
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