निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म निस्तारित करने की डेडलाइन तय, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश - CA Form Disposal Deadline

Investment proposals in Uttarakhand जनवरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ली थी. सीएम ने 10 करोड़ रुपए के प्रारांभिक कॉर्पस कोष के गठन को मंजूरी दी थी. मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली तो पता चला कि 75 निवेश लंबित हैं. सीएस ने जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को 10 दिन के भीतर निस्तारित करने की डेडलाइन दी है.

देहरादून: नए निवेश में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं. इस कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को 10 दिन के भीतर निस्तारित करने की डेडलाइन दी है.

सीए फॉर्म निस्तारण की डेडलाइन तय: प्रदेश में निवेशकों के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को उत्तराखंड शासन गंभीरता से ले रहा है. समय-समय पर उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निवेशकों की शिकायतों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ इसके लिए काम करने के दिशा निर्देश भी दिए. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को 10 दिन के भीतर निस्तारित करने की डेडलाइन दी.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश: मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्ताव के द्वितीय स्तर के अनुमोदन को भी 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है. प्रदेश में राजस्व, शिक्षा, यूपीसीएल और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द शिकायतों के निस्तारण के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं. राज्य स्तर पर महानिदेशक और आयुक्त उद्योग को भी निवेशकों के लंबित कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तेजी से निस्तारण करने के लिए कहा गया है.

75 निवेश लंबित हैं: मुख्य सचिव की बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में विभिन्न कारणों से 75 निवेश लंबित हैं. उनके निस्तारण के लिए कार्रवाई गतिमान है. जिले के स्तर पर 38 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लंबित हैं. इनके निस्तारण के लिए भी काम किया जा रहा है. जिला स्तर पर अभी तक 1174 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अनुमोदित किये जा चुके हैं. दूसरे स्तर पर अनुमोदन के लिए 787 निवेश प्रस्ताव लंबित हैं. इन पर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है.

धरातल पर निवेश उतारने की कोशिश: राज्य में निवेशकों को सहूलियत देते हुए जल्द से जल्द धरातल पर निवेश को उतारने की कोशिश की जा रही है. इसी के लिए अधिकारियों को विभिन्न स्तर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए निवेशकों की तमाम शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करवाया जा रहा है.