देहरादून: प्रदेश का पुराना शैक्षिक संस्थान महादेवी कन्या पाठशाला (एमकेपी) पीजी कॉलेज की प्रबंधन कमेटी को अवैध मानते हुए राज्य सरकार ने प्रशासक तैनात कर दिया गया है. एमकेपी पीजी कॉलेज के लिए देहरादून के जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है. ऐसे में जब तक एमकेपी पीजी कॉलेज के नई प्रबंधन कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक देहरादून जिलाधिकारी बतौर प्रशासक काम करेंगे. इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव में आदेश भी जारी कर दिए हैं.
देहरादून स्थित एमकेपी पीजी कॉलेज के प्रबंधन कमेटी का साल 2020 से ही विवाद चल रहा है. जिसको सुलझाने के लिए पहले भी राज्य सरकार की ओर से तमाम दिशा-निर्देश दिए गए थे. लेकिन विवाद न सुलझने के चलते राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं पर विचार कर आखिरकार एमकेपी कॉलेज को प्रशासक के हवाले कर दिया है. दरअसल, एमकेपी कॉलेज के प्रबंधन कमेटी को लेकर चल रहे विवाद के चलते कॉलेज के तमाम कार्य और शिक्षा के कार्य प्रभावित हो रहे थे.
वर्तमान में ये महाविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है. ऐसे में सरकार ने प्रशासक को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बायलॉज में निहित सभी अधिकारों को प्रयोग करने की छूट दी है. इस मामले पर उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि लंबे समय से विवाद के चलते कॉलेज के कई कार्य प्रभावित हो रहे थे. जिसके चलते नई प्रबंधन समिति के गठन तक देहरादून जिलाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. ताकि महाविद्यालय के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें.
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