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मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, बोले-दंगा भड़काना चाहती सरकार - KUSHINAGAR MADANI MASJID

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुशीनगर पहुंचकर मदनी मस्जिद का किया निरीक्षण, ध्वस्तीकरण के प्रक्रिया गैर कानूनी और मनमान, सदन में उठाएंगे आवाज

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अजय राय ने योगी सरकार को घेरा. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 12, 2025, 10:19 PM IST

कुशीनगर: हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद के आगे के हिस्‍से को तीन ओर से ध्‍वस्‍त करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने मस्जिद ध्वस्त करने पर योगी सरकार को घेरा है. इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुद्धवार को मदनी मस्जिद पहुंचे कमेटी से मिलकर घटना की जानकारी ली. इसके साथ ही आश्वासन दिया इस मामले की आवाज को सदन में उठाऊंगा.

मस्जिद का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि मस्जिद ध्वस्तीकरण के प्रक्रिया गैर कानूनी है. योगी सरकार अपनी कमियों और नाकामियों को छुपाने एवं भाईचारा को बिगाड़ने के लिए कुशीनगर में सम्भल और बहराइच जैसा दंगा करना चाहती है. यहां के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, जोकि बहुत ही सराहनीय कार्य है.

अजय राय कुशीनगर पहुंचकर मदनी मस्जिद का किया निरीक्षण. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा आबादी के जमीन में थी तो मस्जिद बनाते समय नगर पालिका कहां थी, क्यों नहीं रोका. आबादी के जमीन पर जिसका कब्जा रहता है, वह उसी का होता है. संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर नहीं चलेगी. अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. ऐसे में क्या तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर नया सीमांकन कराया गया था. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह गैर कानूनी है. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में साफ स्टैंड है कि हम सदन से न्यायालय तक जहां भी आवश्यकता होगी, वहां साथ खड़े हैं.

वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया गया था, उसका लिखित जवाब दिया गया था. इसके अलावा 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लिया गया था. 8 फरवरी 12 बजे रात को स्टे समाप्त हुआ और 9 फरवरी को 6 बजे सुबह जेसीबी मशीनों को लगाकर मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. नया नोटिस तक नहीं दिया गया, जो असंवैधानिक है. जबकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी को तीन बार नोटिस जारी किया गया. लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. मस्जिद के जिस हिस्से का ध्वस्तीकरण हुआ है, उसका बिना नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण कर लिया गया.
इसे भी पढ़ें-कुशीनगर में मदनी मस्जिद ध्वस्त मामले में सपा की सियासत तेज, 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, हाईकमान को देगा रिपोर्ट

कुशीनगर: हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद के आगे के हिस्‍से को तीन ओर से ध्‍वस्‍त करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने मस्जिद ध्वस्त करने पर योगी सरकार को घेरा है. इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुद्धवार को मदनी मस्जिद पहुंचे कमेटी से मिलकर घटना की जानकारी ली. इसके साथ ही आश्वासन दिया इस मामले की आवाज को सदन में उठाऊंगा.

मस्जिद का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि मस्जिद ध्वस्तीकरण के प्रक्रिया गैर कानूनी है. योगी सरकार अपनी कमियों और नाकामियों को छुपाने एवं भाईचारा को बिगाड़ने के लिए कुशीनगर में सम्भल और बहराइच जैसा दंगा करना चाहती है. यहां के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, जोकि बहुत ही सराहनीय कार्य है.

अजय राय कुशीनगर पहुंचकर मदनी मस्जिद का किया निरीक्षण. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा आबादी के जमीन में थी तो मस्जिद बनाते समय नगर पालिका कहां थी, क्यों नहीं रोका. आबादी के जमीन पर जिसका कब्जा रहता है, वह उसी का होता है. संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर नहीं चलेगी. अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. ऐसे में क्या तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर नया सीमांकन कराया गया था. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह गैर कानूनी है. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में साफ स्टैंड है कि हम सदन से न्यायालय तक जहां भी आवश्यकता होगी, वहां साथ खड़े हैं.

वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया गया था, उसका लिखित जवाब दिया गया था. इसके अलावा 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लिया गया था. 8 फरवरी 12 बजे रात को स्टे समाप्त हुआ और 9 फरवरी को 6 बजे सुबह जेसीबी मशीनों को लगाकर मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. नया नोटिस तक नहीं दिया गया, जो असंवैधानिक है. जबकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी को तीन बार नोटिस जारी किया गया. लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. मस्जिद के जिस हिस्से का ध्वस्तीकरण हुआ है, उसका बिना नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण कर लिया गया.
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