हिसार: हरियाणा में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने निशाना साधा है. शैलजा ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आड़ में हरियाणा सरकार ने सिर्फ सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है. बल्कि एससी-बीसी आरक्षण को भी खत्म कर रही है. एचकेआरएम में एससी-बीसी आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. समाज के युवाओं के साथ अन्याय है.
बीजेपी पर बरसीं शैलजा: वहीं, कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा रोजगार निगम लिमिटेड को 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है. इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी और मजबूत, न्यायसंगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है. दावा किया गया था कि यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
'आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी': वहीं, शैलजा ने कहा कि न तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और न ही संविधान के हिसाब से संविधान में एससी-बीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ है. मगर एचकेआरएम की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है. ऐसा करके हरियाणा की बीजेपी सरकार एससी-बीसी के आरक्षण को खत्म करने की एक सोची-समझी नीति पर काम कर रही है. जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा.
'पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका जाल रही बीजेपी': सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान और रोजगार को खत्म करने पर तुली है. प्रदेश में 2 लाख सरकार पद खाली पड़े हैं. बीजेपी सरकार खुद ठेकेदार बनकर कौशल रोजगार निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बिना पेंशन और मामूली तनख्वाह पर युवाओं को भर्ती कर रही है. इन भर्तियों में बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है. शैलजा ने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां दी जाती थी. सभी विभागों में खाली पदों को भरा गया था. मगर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई. युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेके पर रखा जाता है.
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