अल्मोड़ा: प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को अभी तक क्षैतिज आरक्षण न देकर उनके साथ विश्वास घात किया है. पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केवल सती ने कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत से ये राज्य बना आज उन्हें ही ये सरकार धोखा दे रही है. राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए अभी तक राज्यपाल के वहां से अनुमोदन नहीं किया जाना और प्रदेश सरकार का इसके लिए कोई पहल न करना उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ धोखा है.
कांग्रेस नेता व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अधिवक्ता केवल सती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने व राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और विधानसभा में इन दोनों बिन्दुओं पर चर्चा कर इसको पारित कराकर राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा था. जो आज तक अनुमोदन नहीं किया गया. केवल सती ने कहा कि राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता के बिल को तो अनुमोदन कर भेज दिया और वह बिल राष्ट्रपति के वहां से भी अनुमोदन होकर आ गया.
लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल का अनुमोदन राज्यपाल ने आज तक नहीं किया. इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी कोई पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के दम पर ही उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी. अब सरकार उन्हीं की उपेक्षा कर रही है. वहीं अभी तक राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ न देकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ धोखा कर रही है. उन्होंने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण तुरंत दिए जाने की मांग की.
पढ़ें-प्रिंटिंग प्रेस से निकली पत्रकारिता ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को दी थी धार! ऐसे हुई थी शुरुआत
