नई दिल्लीः दिल्ली के छतरपुर के रिज एरिया असोला घाटी में 1100 पेड़ों को बिना अनुमति के काटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब दिल्ली के तीन मंत्रियों की बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिल्ली के पर्यावरण एवं वन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अफसर से जवाब तलब करने को फिर से एक और नोटिस भेजा है. कमेटी ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर फेक्चुअल रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली के शहरी विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री और कमेटी के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर असोला भाटी में 1100 पेड़ों को काटा गया है. यह पूरा मामला दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के संज्ञान में था. बावजूद इसके उन्होंने इसकी जानकारी अपने विभागीय मंत्री तक को देना जरूरी नहीं समझा. यह पूरा मामला बिना अनुमति के रिज एरिया में पेड़ काटने के साथ-साथ देश की शीर्ष अदालत की अवमानना का भी है.
इस बार हमने कल 4 बजे Fact-Finding Committee की बैठक में आने के लिए अधिकारियों को नोटिस दिया है।
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इस नोटिस में हमने तीनों मंत्रियों के साइन इसमें कराए हैं। जिससे किसी को कोई गुंजाइश ना रहे।@Saurabh_MLAgk #GreenerDelhiWithAAP pic.twitter.com/fwmNMEI8Ja
भारद्वाज ने पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद इस मामले में संबंधित विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट से जानकारी मांगी गई थी. इस मामले पर दिल्ली सरकार के तीन मंत्रियों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की गई. जिससे पूरे मामले की वास्तविकता का पता लगाया जा सके. लेकिन अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
अभी तक अधिकारी नियमों का हवाला देकर जवाब देने से बच रहे हैं। आज एक बार फिर से हमने तमाम अधिकारियों को नोटिस दिया है और TBR के नियमों के तहत जवाब देने के लिए कहा है।@Saurabh_MLAgk #GreenerDelhiWithAAP pic.twitter.com/pnNoHkg481
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उन्होंने बताया कि 27 जून तक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उनकी तरफ से इसको गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके बाद 28 जून को मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उनको रिपोर्ट नहीं भेजी गई है. इसके बाद 29 जून को मंत्रियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व अन्य के साथ-साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन के अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस भेजा गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अधिकारी ऊपर से दबाव के चलते काम कर रहे हैं और संबंधित विभाग के मंत्रियों को भी इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं. सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराएगी.
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