भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए निर्देश दिए हैं. सीएम ने भूमि के वास्तविक मूल्य और रजिस्ट्री की दर को लेकर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें अंतर नहीं होना चाहिए. प्रदेश के जिन स्थानों पर जमीन की दरों में असमानता है, उसे ठीक किया जाए. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनाए गए बेहतर कदमों को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के हिसाब से रणनीति बनाई जाए.
भूमियों पर अतिक्रमण न हो
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 के राजस्व प्राप्तियों को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आबकारी से जुड़ी गतिविधियों में राजस्व हानि रोकने और नियमानुसार सामग्री का विक्रय हो, इसके लिए औचक निरक्षण की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा. प्रदेश में राजस्व, धर्मस्व सहित अन्य विभागों की जमीनों को चिन्हित किया जाए और यह निश्चित किया जाए कि इन भूमियों पर अतिक्रमण न हो.
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अतिक्रमण की भूमियों का उपयोग राजस्व प्राप्ति में करें
जहां भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं, उन्हें हटाया जाए. ऐसी भूमि इसका उपयोग राजस्व प्राप्ति में हो सकता है, उसका विकास कर बेहतर उपयोग किया जाए.
अवैध खनन पर रोक लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'खनिज संपदा पर निगरानी के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जाए और नाकों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए. खनन के लिए आवंटित निर्धारित क्षेत्र में ही खनन किया जाए. इसके लिए लगातार निगरानी की जाए. निगरानी के लिए ड्रोन और सेटेलाइन सर्वे का भी उपयोग किया जाए. प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए नीति बनाने के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए.
