रांची: राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने माफिया और पेशेवर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. मंगलवार 11 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया. करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पद्धार्थों और शराब तश्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के अलावे वन एवं भू-राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई. इस बैठक में राज्य के आला अधिकारियों के साथ-साथ सभी जिलों के डीसी और एसपी मौजूद थे. जिलावार हुई इस समीक्षा बैठक में राज्यस्तरीय अपराध से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिसमें सर्वाधिक भूमि विवाद और चोरी-लूट-डकैती के मामले हैं.
अपराध नियंत्रण को लेकर सीएम का स्पष्ट निर्देश, हर हाल में अपराधियों पर लगे लगाम
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि अपराध नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता में है. इसे हर हाल में बनाया जाय. इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि छोटे-मोटे अपराध को रोकने के लिए जिला स्तर के पदाधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें. अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन विवाद को जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि इस तरह के मामले पेंडिंग ना रहे इसका ध्यान अधिकारी रखें. सीएम ने कहा कि उग्रवादी घटना में शिकार जवानों के आश्रितों को ससमय सरकारी लाभ मिले इसे ध्यान रखना होगा.
अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व क्षति
समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में अवैध शराब की बिक्री का मामला सामने आया. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य से शराब का खेप झारखंड में आता है जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व क्षति हो रही है. अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर दिखे. मुख्यमंत्री ने बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि जहां लीज दें वहीं खनन हो यह सुनिश्चित होना चाहिए.
