जयपुर. प्रदेश में सुशासन देने में राज्य कर्मियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कई बार कर्मचारी और अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्तव्यों से भटक जाते हैं. ऐसे लापरवाह और गैरजिमेदार अधिकारियों को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 28 प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया है. जिसमें कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के एक प्रकरण में आरोपी अधिकारी की पेंशन रोकने के निर्देश दिए, जबकि लंबे समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित दो अधिकारियों को राज्य सेवा बर्खास्त करने के आदेश दिए.
28 प्रकरणों का निस्तारण : दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 28 प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया है. कुल निस्तारित प्रकरणों में से 17 प्रकरण सेवानिवृत अधिकारियों के विरुद्ध लंबित थे, जिनमें से तीन प्रकरण 15 वर्ष से भी अधिक अवधि से प्रक्रियाधीन थे. मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी की शत प्रतिशत पेंशन रोकने के निर्देश दिए.
सीएम ने लंबे समय से स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चलने वाले दो अधिकारियों को राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए. इसके अतिरिक्त जांच और अपील के दो प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों को आरोपों से बरी भी किया गया. शर्मा ने कार्मिक विभाग के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण में गति लाने के निर्देश दिए. उन्होंने ऐसे प्रकरणों की 30 जून 2024 तक की विभागवार स्थिति से जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक अवगत कराए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने न्यायिक आदेशों से प्रभावित प्रकरणों में भी प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए, ताकि इन प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निस्तारण किया जा सके.
