जयपुर: राइजिंग राजस्थान के बहाने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया. सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने माइंस और पेट्रोलियम में भ्रष्टाचार करके अपने घर भरने का काम किया, जबकि हमारी सरकार नया और विकसित राजस्थान बनाने की और काम कर रही है. सीएम भजनलाल की मौजूदगी में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में शुक्रवार को 63 हजार 463 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए.
दिसम्बर में होगा राइजिंग राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों से कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है. इससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे. शर्मा ने जापान और कोरिया यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. इसी तरह से कोरिया की कोरियन स्टोन कंपनी सहित कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है. राजस्थान में काम कर रही देशी-विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को प्रदेश में ही औद्योगिक विकास के लिए निवेश करें, ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सके.
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कांग्रेस सरकार में घर भरने का काम किया: सीएम ने कहा कि दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर क्षेत्र में स्टोन पार्क विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा. ताकि प्रदेश के स्टोन्स को एक ही स्थान पर प्रदर्शित कर देश-दुनिया के सामने रखा जा सके. इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ. नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनने का काम किया. राजस्थान के विकास के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, खनन माफियाओं को पनपाने का काम भी कांग्रेस सरकार में हुआ, लेकिन अब हमारी सरकार है. हम राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं नया राजस्थान बनाने जा रहे हैं.
सीएम ने कहा कि सीकर के रोहिल में यूरेनियम के खनन के लिए यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को एलओआई जारी किया गया है. वहीं बाड़मेर, जालौर, नागौर आदि में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भण्डार मिले हैं. सरकार आरईई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस स्थापित करने जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की नई एम-सेण्ड नीति में प्रदेश में एम-सेण्ड इकाइयों के संचालन में आसानी एवं उत्पादन की दृष्टि से निवेशकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निवेशकों को रिप्स के माध्यम से सहायता दी जा रही है. आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रुप में एम-सेण्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल है. राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है.
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63 हजार 463 करोड़ के एमओयू: प्रमुख सचिव माइंस टी रविकान्त ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब माइनिंग सेक्टर में निवेशकों ने आगे बढ़कर रुचि दिखाई है. उन्होंने बताया कि आज सहित माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में एक लाख 41 हजार 184 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो चुके हैं. आज 63 हजार 463 करोड़ के एमओयू संपन्न हुए हैं. इससे पहले 77 हजार 721 करोड़ रुपए के एमओयू संपन्न हो चुके हैं.
दीया कुमारी ने कहा-धरातल पर उतरेंगे एमोयू: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को केकड़ी और अजमेर जिले में आयोजित राजस्थान रिजनिंग इन्वेस्ट सबमिट 2024 में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में एमओयू तो हुए, लेकिन गहलोत सरकार उसे धरातल पर नहीं उतार पाई. भजनलाल सरकार ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट की शुरुआत की. इसके तहत प्रदेश में व्यवसाय की दृष्ठि से व्यवसायियों के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की है. साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि जितने भी एमओयू हुए हैं, वे सभी धरातल पर उतरें. नए जिले केकड़ी में 3100 करोड़ के एमओयू हुए हैं. अजमेर में 14 हजार करोड़ के 301 प्रोजेक्ट पर एमओयू हुए हैं.
इन एमओयू को लेकर दावा किया जा रहा है कि 2027-28 तक यह सभी मो धरातल पर होंगे. इन नई 301 इंडस्ट्रीज में लगभग साढ़े 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. समिट के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत अजमेर की इंडस्ट्रीज में तैयार होने वाले उत्पाद का स्टॉल्स पर अवलोकन भी किया. समिट में जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान राज्य प्रोनोति धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत समेत उद्योग विभाग के अधिकारी, संभागीय आयुक्त, आईजी और बड़ी संख्या में उघमी मौजूद रहे.
सबसे पहले राजस्थान के बारे में सोचे: उन्होंने कहा कि विश्व में राजस्थान की छवि को बदलने का काम राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट कर रहा है. प्रदेश में इंडस्ट्रीज हब बनाने, युवाओं को रोजगार मिले और निवेश के लिए बेहतर माहौल बने इसके लिए सीएम भजनलाल भी गंभीर हैं. देश-विदेश से निवेशक इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए सबसे पहले राजस्थान के बारे में सोचे. प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं. राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार का उद्देश्य है.
यह बोले उघमी: भाजपा कार्यकर्ता और किशनगढ़ पावर लूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल ने बताया कि किशनगढ़ में बना हुआ कपड़ा सांगानेर में प्रिंट हुआ करता है. सांगानेर में प्राकृतिक कलर बनाए जाते थे लेकिन अब रासायनिक कलर का उपयोग बढ़ गया है. सरकार को चाहिए कि सांगानेर में फिर से प्राकृतिक कलर के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए. किशनगढ़ और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल कॉरिडोर घोषित किया जाए. अजमेर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के अध्यक्ष कमलेश वर्मा ने बताया कि उद्योगों के लिए कन्वर्टेड भूमि की उपलब्धता नहीं है. कृषि और निजी भूमि के भू रूपांतरण के नियम सरल होने चाहिए. सरकार को सोलर सिस्टम लगाने के लिए इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी चाहिए.
व्यवसायी महावीर प्रसाद माली ने बताया कि सरकारी विभागों में काम करने की एवज में डिमांड की जाती है. जिससे उद्यमी परेशान हो जाते हैं. उम्मीद है कि इस बार सुधार होगा. प्रेस उद्योग को लेकर सरकार के नए आदेश को वापस लेने की मांग प्रेस उद्योग के प्रतिनिधियों ने की है. प्रतिनिधि मंडल में शामिल सुरेश चौरडिया ने कहा कि अजमेर में 25 से 30 प्रेस हैं और इनमें कई श्रमिक काम करते हैं. सरकार के आदेश से यह प्रेस यदि बंद होती है, तो प्रेस संचालकों को ही नहीं बल्कि श्रमिकों को भी बेरोजगार होना पड़ेगा.
युवा लेखिका की पुस्तक का हुआ विमोचन: समिट में शिरकत करने आई उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने युवा लेखिका मेधा अरोड़ा की नई पुस्तक का विमोचन भी किया. लेखिका मेधा अरोड़ा ने कहा कि आज का यूथ मॉर्डन वर्ल्ड के प्रति आकर्षित है. यह पुस्तक यूथ से बात करके उनकी भावना और सोच को शामिल करके लिए गई है. यह पुस्तक मॉर्डन और हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों के बीच ब्रिज का काम करेगी. यानी हम मॉर्डन होकर भी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें. यही पुस्तक में उल्लेख किया गया है.
