छिंदवाड़ा। पीएम मोदी की गारंटी के चलते दावा किया जा रहा है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा और योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. लेकिन कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के चलते जिस हितग्राही को मकान बनाने के लिए योजना का पैसा मिलना था उसके खाते में पैसा न डालकर अधिकारियों ने दूसरे के खाते में पैसा डलवा कर फर्जीवाड़ा किया है, जिसके बाद रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं.
हितग्राही कोई, योजना का पैसा किसी और को दे दिया
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. यहां जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के कारण हितग्राही की जगह परिचित के खाते में योजना की राशि पहुंचा दी गई. मामला वर्ष 2018-19 का है जिसकी शिकायत मिलने के बाद इसकी जांच कराए जाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है. जांच के बाद ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दूसरे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है.
घोटाले में रोजगार सहायक बर्खास्त,सचिव का रुका इंक्रीमेंट
जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ग्रामीण के तहत जनपद पंचायत जामई के ग्राम पंचायत झपिया में पैसे ट्रांसफर करने में घोटाला किया गया. यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राही प्रेमलाल (पिता रामजी विश्वकर्मा) के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का खाता दर्ज कर राशि पहुंचा दी गई. मामला वर्ष 2018-19 का है, जहां पात्र हितग्राही को राशि नहीं मिलने की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई तो गड़बड़ी उजागर हुई. गड़बड़ी सामने आने पर ग्राम रोजगार की सेवा समाप्त कर दी गई और सचिव की वेतनवृद्धि रोक दी गई. साथ में पंचायत अधिकारी का वेतन काटा गया है. इसके अलावा अधिकारियों से इसकी राशि भी वसूली जाएगी.
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2018-19 में ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक धर्मेद्र बेलवंशी एवं सचिव पर अपात्र हितग्राही को लाभ दिए जाने की शिकायत पाई गई थी. सीईओ जिला पंचायत की ओर से कराई गई जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर रोजगार सहायक धर्मेंद्र बेलवंशी की लापरवाही के लिए सेवा समाप्ति का आदेश कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा पर जारी किया गया है. इसके अलावा सचिव प्रीती साहू ग्राम पंचायत चटुआ का उनके कार्यकाल के दौरान दो वेतन वद्धि रोके जाने का आदेश दिया गया है. सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से राशि की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है. आवास निर्माण के दौरान लापरवाही एवं आवासों के भौतिक सत्यापन न करने पर कमल आहके पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की 7 दिन के वेतन की कटौती की गई है.
जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल ने बताया कि "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्र हितग्राही के स्थान पर किसी अन्य के खाते में राशि पहुंचाए जाने की शिकायत मिली थी. जांच के बाद ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई और सचिव की दो वेतनवृद्धि रोकी गई है. इसके अलावा पंचायत समन्वयक का भी सात दिन का वेतन काटा जाएगा."