रांची: रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह को पंचम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 231I सह-पठित अनुच्छेद 243-Y और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
आयोग में बतौर सदस्य की भूमिका में संत जेवियर कॉलेज, रांची में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हरिश्वर दयाल और निदेश, पंचायत राज (पंचायती राज विभाग) होंगे. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि तक प्रभावी रहता है. इससे पहले पिछले साल जून माह में ही राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी. पिछले पांच वर्षों से राज्य में वित्त आयोग निष्क्रिय था.
इसके गठन को लेकर तब राज्य सरकार रेस हुई जब केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2024-26 का अनुदान नहीं मिलेगा. पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव ममता वर्मा ने 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान राशि जारी करने के लिए मार्च 2024 तक निर्धारित शर्तों को पूरा करने का निर्देश दिया था. अगर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता तो अगले दो वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में 2,736 करोड़ रु मिलना मुश्किल हो जाता.
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