आगरा: दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी से आगरा में किसान और जनता परेशान है. इसको लेकर सोमवार सुबह से फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर की 24 घंटे की जन चौपाल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के सिकंदरा कार्यालय पर लगेगी. इसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा. बता दें कि यह आगरा की पहली जन चौपाल है. जिसमें विद्युत संबंधी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया जाएगा.
भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि जिले के ग्रामीण अंचल में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं. प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ जनता को दिलाने की बात दूर जिले में इसका प्रचार-प्रसार तक नहीं किया गया. अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश हो गए हैं, जो गांव में एक या दो बकाएदार हैं तो पूरे गांव की बिजली काट देते हैं.
उन्होंने कहा कि जब जनता परेशान होकर विद्युत विभाग पहुंचती है तो उन्हें धमकाया जाता है. जिससे सभी जनता पेरशान है. इस बारे में जब पीड़ित मेरे पास आए तो मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की. जिस तरह से अफसर बात करते हैं, लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं हैं. ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र में जन चौपालों की शुरुआत की जा रही है.
सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि संसदीय क्षेत्र की जनता की दिक्कतों को ये एक पहल की गई है. जिसके चलते ही सोमवार सुबह 11 बजे जन चौपाल शुरू होगी, जो पूरे 24 घंटे तक चलेगी. 14 जनवरी सुबह 11 बजे तक चलने वाली इन जन चौपाल में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक, चीफ इंजीनियर समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये अधिकारी जन चौपाल में आने वाले किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे. क्योंकि, अभी क्षेत्र में बिजली चोरी के मामलों में तत्काल एफआईआर कराई जा रही है. जबकि, सरकार की एकमुश्त समाधान योजना चल रही है.
रुकेगी अधिकारियों की मनमानी: भाजपा विधायक राजकुमार चाहर ने बताया कि जनता की परेशानी और डीवीवीएनएल अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी को लेकर जन चौपाल लगेगी. जिसमें मैं अफसरों के साथ ही पार्टी के मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा.
भाजपा जिलाध्यक्ष गिर्राज सिंह कुशवाहा ने बताया कि जन चौपाल में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए टोरंट पावर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. क्योंकि, फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र का काफी हिस्सा शहरी क्षेत्र में भी आता है.
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