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भाजपा विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर AAP सरकार पर लगाया गंभीर आरोप - BJP MLA filed petition In HC

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 24, 2024, 10:04 PM IST

भाजपा विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उन स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी.

याचिका में कहा गया है कि पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2020-21 के अपने बजट भाषण में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की थी. सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री को अधिकृत किया गया था. पीडब्ल्यूडी मंत्री इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं और वे वहीं सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दे रहे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सत्यरंजन स्वैन ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दी.

याचिका में कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी नगर विधानसभा में कुछ 2066 सीसीटीवी कैमरे की जरुरत होगी. इसके लिए याचिकाकर्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रतिवेदन दिया था. लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिखा. याचिका में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने से इलाके के कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है. याचिका में मांग की गई है कि याचिकाकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सर्वे के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश जारी किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उन स्थानों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी.

याचिका में कहा गया है कि पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2020-21 के अपने बजट भाषण में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की थी. सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री को अधिकृत किया गया था. पीडब्ल्यूडी मंत्री इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं और वे वहीं सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दे रहे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सत्यरंजन स्वैन ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दी.

याचिका में कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी नगर विधानसभा में कुछ 2066 सीसीटीवी कैमरे की जरुरत होगी. इसके लिए याचिकाकर्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रतिवेदन दिया था. लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिखा. याचिका में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने से इलाके के कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है. याचिका में मांग की गई है कि याचिकाकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सर्वे के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश जारी किया जाए.

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