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गहलोत सरकार पर रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर जमीन आवंटन का आरोप, चतुर्वेदी बोले- भजनलाल सरकार करेगी जांच - ALLEGATION GEHLOT Government

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया. उन्होंने अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के 15 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में आवंटित करवा दी.

BJP accused Gehlot of corruption
BJP accused Gehlot of corruption
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 4, 2024, 4:20 PM IST

Updated : Apr 4, 2024, 5:27 PM IST

गहलोत के रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर जमीन आवंटन का आरोप.

जयपुर. लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच भाजपा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है. भाजपा ने गहलोत सरकार में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नीलामी के एक तिहाई कीमत पर जमीन देने के आरोप लगाया है. बीजेपी अब इस अब इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत पर हमलावर हो गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों को उपकृत करने का काम किया है. 15 करोड़ की जमीन बिना नीलामी के 3 करोड़ 67 लाख में दे दी, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भजनलाल सरकार है. इस नीलामी की पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

15 करोड़ की जमीन 3 करोड़ 67 लाख में : बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 2008 से 13 कालखंड में भी अशोक गहलोत की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए. उन मुद्दों को लेकर भाजपा ने लगातार आवाज उठाने का काम किया था. एक के बाद एक हुए भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने उस समय ब्लैक पेपर भी जारी किया था. चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत सरकार ने लाइमस्टोन के माइंस अवैधानिक तरीके से आवंटति की गई थी. बाद में जब मामला जनता के बीच गया और बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो उसे रद्द किया गया. अब एक बार फिर उसी तरह से जोधपुर में रिश्तेदारों को फिर राजस्थान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की 15 करोड़ की जमीन 3 करोड़ 67 लाख में आंवटित करने का मामला उजागर हुआ है. बार-बार केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात करने वाले गहलोत सरकार के दामन में लगातार दाग रहे. सरकार में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटित करवा दी. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि ये कोई पहली बार नहीं है. 2008 से 2013 के बीच में भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को माइंस का आवंटन करने का काम किया था.

इसे भी पढ़ें-कांग्रेस ने आखिरी समय पर अर्जुन बामनिया पर खेला दांव, बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला - ARJUN BAMANIYA

भजनलाल सरकार जांच करेगी : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से एक तिहाई से कम दामों में जमीन आवंटित हुई है. राजस्थान के वर्तमान सरकार ने इसकी रिपोर्ट मंगवाई है और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने रिश्तेदारों को जमीन दी, क्या उस तरह से ये साधारण व्यक्ति को मिल सकती है ?. सामान्य जनता जानना चाहती है, अगर स्कूल खोलना चाहता हूं, तो उसी तरह की विशेषताएं क्यों नहीं मिलती. वहीं, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ के भाजपा में शामिल होने पर चतुर्वेदी ने कहा कि जो भी नेता फिर वो किसी भी पार्टी से हो, अगर भाजपा की विचारधारा और पीएम मोदी की योजनाओं में विश्वास करता है तो उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं.

ये है मामला : बता दें कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नीलामी के एक तिहाई कीमत पर जमीन देने का मामला सामने आया है. जेडीए ने आंगणवा क्षेत्र में 10 हजार वर्ग मीटर जमीन निजी शिक्षण संस्थान को आवंटित कर दी. आवंटन से पहले जेडीए ने यहां 60 फीट की रोड, बिजली और पानी की सुविधाएं भी डेवलप की. इसका एकल पट्टा जारी किया गया है. जमीन का आवंटन विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक पहले किया गया. इस जमीन की बाजार कीमत 15 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जबकि इसे सिर्फ 3.67 करोड़ रुपए में दिया गया है, जबकि जेडीए बोर्ड ने इस जमीन को वस्त्र व्यापार योजना के लिए चिह्नित किया था. इस नियम विरुद्ध आवंटन का प्रकरण मौजूदा राज्य सरकार ने जांच के लिए नगरीय विकास विभाग को भेजा है.

गहलोत के रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर जमीन आवंटन का आरोप.

जयपुर. लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच भाजपा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है. भाजपा ने गहलोत सरकार में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नीलामी के एक तिहाई कीमत पर जमीन देने के आरोप लगाया है. बीजेपी अब इस अब इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत पर हमलावर हो गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों को उपकृत करने का काम किया है. 15 करोड़ की जमीन बिना नीलामी के 3 करोड़ 67 लाख में दे दी, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भजनलाल सरकार है. इस नीलामी की पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

15 करोड़ की जमीन 3 करोड़ 67 लाख में : बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 2008 से 13 कालखंड में भी अशोक गहलोत की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए. उन मुद्दों को लेकर भाजपा ने लगातार आवाज उठाने का काम किया था. एक के बाद एक हुए भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने उस समय ब्लैक पेपर भी जारी किया था. चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत सरकार ने लाइमस्टोन के माइंस अवैधानिक तरीके से आवंटति की गई थी. बाद में जब मामला जनता के बीच गया और बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो उसे रद्द किया गया. अब एक बार फिर उसी तरह से जोधपुर में रिश्तेदारों को फिर राजस्थान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की 15 करोड़ की जमीन 3 करोड़ 67 लाख में आंवटित करने का मामला उजागर हुआ है. बार-बार केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात करने वाले गहलोत सरकार के दामन में लगातार दाग रहे. सरकार में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटित करवा दी. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि ये कोई पहली बार नहीं है. 2008 से 2013 के बीच में भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को माइंस का आवंटन करने का काम किया था.

इसे भी पढ़ें-कांग्रेस ने आखिरी समय पर अर्जुन बामनिया पर खेला दांव, बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला - ARJUN BAMANIYA

भजनलाल सरकार जांच करेगी : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से एक तिहाई से कम दामों में जमीन आवंटित हुई है. राजस्थान के वर्तमान सरकार ने इसकी रिपोर्ट मंगवाई है और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने रिश्तेदारों को जमीन दी, क्या उस तरह से ये साधारण व्यक्ति को मिल सकती है ?. सामान्य जनता जानना चाहती है, अगर स्कूल खोलना चाहता हूं, तो उसी तरह की विशेषताएं क्यों नहीं मिलती. वहीं, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ के भाजपा में शामिल होने पर चतुर्वेदी ने कहा कि जो भी नेता फिर वो किसी भी पार्टी से हो, अगर भाजपा की विचारधारा और पीएम मोदी की योजनाओं में विश्वास करता है तो उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं.

ये है मामला : बता दें कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नीलामी के एक तिहाई कीमत पर जमीन देने का मामला सामने आया है. जेडीए ने आंगणवा क्षेत्र में 10 हजार वर्ग मीटर जमीन निजी शिक्षण संस्थान को आवंटित कर दी. आवंटन से पहले जेडीए ने यहां 60 फीट की रोड, बिजली और पानी की सुविधाएं भी डेवलप की. इसका एकल पट्टा जारी किया गया है. जमीन का आवंटन विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक पहले किया गया. इस जमीन की बाजार कीमत 15 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जबकि इसे सिर्फ 3.67 करोड़ रुपए में दिया गया है, जबकि जेडीए बोर्ड ने इस जमीन को वस्त्र व्यापार योजना के लिए चिह्नित किया था. इस नियम विरुद्ध आवंटन का प्रकरण मौजूदा राज्य सरकार ने जांच के लिए नगरीय विकास विभाग को भेजा है.

Last Updated : Apr 4, 2024, 5:27 PM IST
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