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जबलपुर में बन रही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, 6000 मवेशियों को रखने की व्यवस्था कर रही मोहन सरकार - BIGGEST GAUSHALA IN MP

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 दिसंबर को जबलपुर में करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का भूमि पूजन.

Biggest Gaushala in MP Jabalpur
70 करोड़ रु की लागत से बन रही आधुनिक गौशाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 13, 2024, 7:19 AM IST

जबलपुर : शहर में राज्य सरकार एक बहुत बड़ी गौशाला बनाने जा रही है. इस गौशाला में 6000 जानवरों को रखने की व्यवस्था होगी इसके साथ ही इसे लगभग 86 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है. इस गौशाला के बनने के बाद जबलपुर शहर के अंदर आवारा गोवंश की समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा. इस अत्याधुनिक गौशाला में जानवरों की सुविधा को लेकर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन

15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का जबलपुर में भूमि पूजन करने जा रहे हैं. शहर में सड़कों पर घूमने वाला गोवंश यातायात के लिए बड़ी समस्या बन गया है, कई बार इस वजह से सड़क पर बड़े हादसे हो जाते हैं. इसे देखते हुए जबलपुर नगर निगम ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक गौशाला बनाने की तैयारी की है.

जबलपुर में बन रही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला (Etv Bharat)

70 करोड़ रु की लागत से बन रही आधुनिक गौशाला

जबलपुर में यह गौशाला लगभग 86 एकड़ में बनकर तैयार हो रही है. इसे जबलपुर के उमरिया नाम के गांव में बनाया जा रहा है, जिसपर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें 6000 गोवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही इसमें 33 सेट बनाए जा रहे हैं जिनमें छोटे और बड़े जानवरों को अलग-अलग रखा जाएगा. पूरी गौशाला को सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी और यहां सेवा व निगरानी के लिए पशुपालन विभाग अपना वेटरनरी स्टाफ मुहैया करवाएगा.

हाईवे पर थमेंगी दुर्घटनाए

गौरतलब है कि शहरों में आवारा गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी तरह हाईवे पर भी हजारों की तादाद में आवारा गोवंश देखने को मिल जाता है जिससे बड़े हादसे होते हैं. यदि जबलपुर की यह गौशाला सफल होती है तो हर बड़े शहर के पास इस तरह की गौशालाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे इनमें आवारा गोवंश को रखा जा सके. इससे काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है.

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा, '' फिलहाल इस गौशाला के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. जैसे-जैसे जरूरत होगी वैसे-वैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी कुल मिलाकर इस योजना में 70 करोड़ रु खर्च किए जाने हैं.''

जबलपुर : शहर में राज्य सरकार एक बहुत बड़ी गौशाला बनाने जा रही है. इस गौशाला में 6000 जानवरों को रखने की व्यवस्था होगी इसके साथ ही इसे लगभग 86 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है. इस गौशाला के बनने के बाद जबलपुर शहर के अंदर आवारा गोवंश की समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा. इस अत्याधुनिक गौशाला में जानवरों की सुविधा को लेकर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन

15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का जबलपुर में भूमि पूजन करने जा रहे हैं. शहर में सड़कों पर घूमने वाला गोवंश यातायात के लिए बड़ी समस्या बन गया है, कई बार इस वजह से सड़क पर बड़े हादसे हो जाते हैं. इसे देखते हुए जबलपुर नगर निगम ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक गौशाला बनाने की तैयारी की है.

जबलपुर में बन रही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला (Etv Bharat)

70 करोड़ रु की लागत से बन रही आधुनिक गौशाला

जबलपुर में यह गौशाला लगभग 86 एकड़ में बनकर तैयार हो रही है. इसे जबलपुर के उमरिया नाम के गांव में बनाया जा रहा है, जिसपर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें 6000 गोवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही इसमें 33 सेट बनाए जा रहे हैं जिनमें छोटे और बड़े जानवरों को अलग-अलग रखा जाएगा. पूरी गौशाला को सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी और यहां सेवा व निगरानी के लिए पशुपालन विभाग अपना वेटरनरी स्टाफ मुहैया करवाएगा.

हाईवे पर थमेंगी दुर्घटनाए

गौरतलब है कि शहरों में आवारा गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी तरह हाईवे पर भी हजारों की तादाद में आवारा गोवंश देखने को मिल जाता है जिससे बड़े हादसे होते हैं. यदि जबलपुर की यह गौशाला सफल होती है तो हर बड़े शहर के पास इस तरह की गौशालाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे इनमें आवारा गोवंश को रखा जा सके. इससे काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है.

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा, '' फिलहाल इस गौशाला के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. जैसे-जैसे जरूरत होगी वैसे-वैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी कुल मिलाकर इस योजना में 70 करोड़ रु खर्च किए जाने हैं.''

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