भोपाल. मध्यप्रदेश के कई जिलों में राज्य सरकार नए बायपास और रिंग रोड बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Mp Cabinet Meeting) में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में तय किया गया कि इंदौर से जावरा के बीच 5 हजार करोड़ की लागत से 4 लेन की नई सड़क बनाई जाएंगी. इससे यहां औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा और करीबन 50 हजार करोड़ का निवेश आएगा. इसके अलावा ब्यौहारी, जबलपुर, नीमच, अशोकनगर के अलावा उज्जैन को जोड़ने वाले सभी सडकों को चौड़ा किया जाएगा.
3500 किलोमीटर की सड़कें होंगी तैयार
प्रदेश के सभी जिलों की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लेगी. इस राशि से राज्य सरकार दो लेन और तीन लेन की नई सड़कें बनाएगी, साथ ही खराब सड़कों को सुधारा जाएगा. इस तरह कुल 3500 किलामीटर की सड़कें बनाई जाएंगी.
ब्यौहारी में बनेगी नई रिंग रोड
विन्ध्य इलाके के ब्यौहारी में नई रिंग रोड बनाई जाएगी. इस रिंग रोड़ की लंबाई 27 किलोमीटर की होगी. इसके निर्माण पर 147 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस रिंग रोड़ के निर्माण से रीवा और सीधी जाने वालों खासा फायदा होगा.
इन क्षेत्रों में नई 4 लेन और पुलों के निर्माण
- कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि जबलपुर जिले में झूला पुल बनाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्देश दिए हैं कि इस पुल के निर्माण के दौरान नदी के संरक्षण का पूरा ध्यान रखना होगा.
- नीमच में नया बायपास बनाया जाएगा. इस बायपास की लंबाई 21 किलोमीटर की होगी और इसके निर्माण पर 111 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा.
- अशोकनगर में हर साल रंग पंचमी के मौके पर करीला माता मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. इसे देखते हुए 55 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा, इस पर 135 करोड़ खर्च किया जाएगा.
- सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी. 2 लेन की सड़क को 4 लेन और 4 लेन की सड़क को 6 लेन का किया जाएगा.
- इंदौर-जावरा रोड के बीच 4 लेन की नई सड़क बनाई जाएगी। इस पर 5 हजार करोड़ की लागत आएगा.
- कैबिनेट की बैठक में बंडा-सागर परियोजना, झिन्ना परियोजना, पवई सिंचाई परियोजना सहित 10 सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
पंचायत सचिवों के परिजनों को मिलेगा अनुकंपा का लाभ
प्रदेश के सचिवों को अब सामान्य कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा. कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पंचायत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अब किसी दुर्घटना या अन्य कारण से पंचायत सचिव की मौत होती है तो परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. अनुकंपा के नियम वहीं होंगे जो सामान्य कर्मचारियों के लिए होते हैं.
सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों का वेतन बढ़ा
कैबिनेट की बैठक में सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों को 6वें वेतनमान के तहत एजीपी 10 हजार रुपए का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही यह प्रोफेसर छात्रों को पीएचडी भी करा सकेंगे. सरकार के इस प्रस्ताव से प्रदेश के करीबन 2000 प्रोफेसरों को लाभ मिलेगा.
पीपीपी मोड पर खुलेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
प्रदेश में अब पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में लंबी चर्चा हुई. तय किया गया कि पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कलेक्टर रेट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही मेडिकल कॉलेज खोलने पर सरकारी जिला अस्पताल संबंधित को सौंप दिया जाएगा. इस तरह सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही खोलना होगा. जिला अस्पताल के स्टॉफ की सेलरी कॉलेज संचालक को ही देना होगी. हॉस्पिटल में 75 फीसदी बेड सिर्फ गरीबों के लिए रिजर्व होंगे.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
- प्रदेश में चल रही डायल 100 की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसमें करीबन 6 माह का वक्त लगेगा, इसको देखते हुए मौजूदा वेंडर वीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की छह माह की सीमा को बढ़ाया गया है.
- भारत सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी 2.0 योजना लांच की गई है. इस योजना में पूर्व में स्मार्ट सिटी के लिए चयन किए गए 100 शहरों में से 18 सिटी को चुना जाएगा. इन सिटी में 135 करोड़ की लागत से पर्यावरणीय काम किए जाएंगे.
- प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए न्यायिक प्राधिकरण ने योजना तैयारी की है. इसके तहत न्यायधीशों का समय-समय पर प्रशिक्षण किया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए जबलपुर में बनाए जाने वाले भवन के लिए 500 करोड़ के बजट के प्रावधान को मंजूरी दी गई.
