भोपाल। एमपी के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई. जिसके कारण वर्ष भर बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़ों में स्कूल जाना पड़ा. अब शासन ने 30 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म की राशि जारी कर दी है. जल्द ही यह पैसा बच्चों के अभिभावकों के खातों में पहुंचेगा. जिससे उन्हें ड्रेस मिल पाएगी.
पिछले सत्र में नहीं मिल पाई थी यूनिफॉर्म
दरअसल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्वयं सेवी संस्थाओं को जिम्मा दिया था. इसकी राशि स्वयं सेवी संस्थाओं के खातों में जाती थी. लेकिन पिछले साल स्वयं सेवी संस्थाएं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं उपलब्ध करा पाई थी. जिसके बाद सरकार ने बच्चों के परिजनों के खातों में यूनिफॉर्म की राशि भेजने का निर्णय लिया.
इस वर्ष बच्चों को मिलेगी चार यूनिफॉर्म
बता दें कि, सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दो जोड़ी यूनिफॉर्म स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी. लेकिन वर्ष 2023-24 में यूनिफॉर्म का वितरण नहीं हो सका. जिससे नए शैक्षणिक सत्र में दो जोड़ी ड्रेस के पैसे दिए जा रहे हैं. वहीं शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में भी बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस मिलेगी. ऐसे में इस सत्र बच्चों को चार-चार यूनिफॉर्म मिलने वाली है.
इन 30 जिलों के विद्यार्थियों को जारी की गई राशि
पिछले सत्र में जिन 30 जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तय समय पर गणवेश प्रदान नहीं की गई थी. उन जिलों की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के गणवेश के लिए राशि जारी कर दी गई है. इनमें भोपाल, आगर मालवा, अशोकनगर, बालाघाट, बुरहानपुर, दमोह, दतिया, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन,उमरिया एवं विदिशा शामिल है.
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22 जिलों के लिए भी जल्द जारी होगी राशि
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सत्र 2023-24 के लिए अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी एवं सिंगरौली कुल 22 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में भी अभी गणवेश प्रदाय करना है. इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं. जिससे इनके खातों में भी यूनिफॉर्म की राशि भेजी जा सके.
यूनिफॉर्म के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि होगी खर्च
बता दें कि, सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म देने का नियम है. यदि यूनिफॉर्म नहीं दी जाती, तो ऐसे में दो जोड़ी ड्रेस के बदले 600 रुपये देने का प्रावधान है. सरकारी अधिकारियों का अनुमान है, कि बचे हुए विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
