भोपाल : रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ गुरुवार को मोहन यादव कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए. मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में बैकलॉग के 17 हजार खाली पद थे, इसमें से 7 हजार पदों को भरा जा चुका है, लेकिन 10 हजार पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं. इन खाली पदों को एक साल के अंदर भरा जाएगा.
पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया
कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है. केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने और प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स का नहीं बढ़ाए जाने से सभी में नाराजगी थी. अब राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव के बाद भी पेंशनर्स को डियरनेस अलाउंस के आदेश जारी नहीं किए थे.
केंद्र से 4 प्रतिशत अब भी पीछे
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी के मुताबिक प्रदेश के पेंशनर्स ने सरकार से जुलाई 2023 से चार प्रतिशत और जनवरी 2024 से चार प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग की थी. राज्य सरकार ने महंगाई राहत भत्ता जारी करने की बात कही है, लेकिन अभी भी पेंशनर्स केन्द्र से 4 फीसदी पीछे हैं.
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अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी जल्द बढ़ेगा
पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाने जाने की उम्मीद जाग गई है. उम्मीद है कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाएगी. कर्मचारी 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. प्रदेश के कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारियों से महंगाई भत्ते के मामले में 4 फीसदी पीछे चल रहे हैं. इससे प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी प्रभावित हैं.
