लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले काफी समय से परीक्षाओं के पेपर लीक होने की समस्या से जूझ रही है. अब पेपर लीक को रोकने और धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है. उत्तर प्रदेश के विधि व न्याय विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार करके बनने वाले नए कानून में क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसको लेकर दूसरे राज्यों की भी स्टडी की जा रही है.
लोकसभा चुनाव 2024 में पेपर लीक का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला था. खास बात ये रही कि नौजवानों के बीच भी गलत संदेश गया कि सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने में फेल हो रही है. सरकार युवाओं को नौकरी देने को लेकर गंभीर ही नहीं है. जब यह संदेश निचले स्तर तक गया तो भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा.
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है. सीएम के निर्देश के बाद राज्य सरकार के न्याय विभाग की तरफ से बनने वाले नए कानून में क्या सख्त प्रावधान किए जाने हैं, उसको लेकर प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही अन्य राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के क्या नियम और प्रावधान हैं, उसका भी अध्ययन किया जा रहा है.
उच्च अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कड़े प्रावधान किए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर सख्ती के साथ कठोर कार्रवाई करने के कानून के सख्त प्रावधान किए जाएंगे.
ये सख्त प्रावधान करने के प्रस्ताव
- पेपर लीक रोकने और धांधली करने वाले गैंग और उनके सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई की जाएगी.
- जालसाजी करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम में उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.
- धांधली करने वाले गैंग के सदस्यों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
- नकल माफियाओं पर गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जाने की बात भी कहीं गई है.
- नकल विरोधी कानून के अन्तर्गत पेपर लीक करने वाले गैंग व नकल माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा.
- आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अचल संपत्ति जब्त करने के प्रावधान भी हुए हैं.
- इसके साथ ही सभी अपराधियो की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही बुलडोजर चलाकर बड़ा संदेश देने की योजना तैयार की गई है.
- बनने वाले नए सख्त कानून में कई तरह के प्रावधान किए जाएंगे.
सीएम योगी पूरा प्रस्ताव देखने के बाद कैबिनेट के सामने रखेंगे: पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाने के बाद उसे कैबिनेट में लाया जाएगा. इसके बाद उसे राज्य विधान मंडल के आहूत होने वाले सत्र में सदन से पास कराया जाएगा.
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