Delhi: 'आयुष्मान भारत कोई स्कीम नहीं...' सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य देखभाल मॉडल केंद्र की योजना से बेहतर है- AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में आयुष्मान भारत स्कीम को केंद्र सरकार की सबसे कमजोर योजना बताते हुए इसकी आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र की योजना से कहीं बेहतर हैं.

आयुष्मान भारत की सीमाएं: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मरीज केवल 5 लाख रुपयों तक का इलाज करा सकते हैं, जबकि दिल्ली सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाती है, चाहे वह लागत 50 लाख रुपये हो या 1 करोड़ रुपये. इस संदर्भ में, उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आयुष्मान भारत इतनी प्रभावी योजना है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में इलाज क्यों कराने आते हैं.

इसलिए Best है दिल्ली का Health Model❗

👉दिल्ली में तमाम टेस्ट, दवाइयाँ और सर्जरी तक मुफ़्त में की जाती हैं
👉 सरकारी अस्पतालों में सर्जरी में ज्यादा समय लगने पर प्राइवेट अस्पताल में फ्री सर्जरी होती है

UP हरियाणा के लोग भी 'आयुष्मान भारत' में नहीं दिल्ली में इलाज करवाते हैं। pic.twitter.com/LkR3TJ2NRF

— AAP (@AamAadmiParty) October 30, 2024

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं: दिल्ली की स्वास्थ्य नीति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग सभी दवाइयां, टेस्ट और सर्जरी मुफ्त में उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त, यदि सरकारी अस्पतालों में कतारें लंबी हो जाती हैं या तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो मरीजों की जांच प्राइवेट लैब में कराई जाती है.

दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़भाड़ के चलते यदि सर्जरी में विलंब होता है, तो ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है. इसके अलावा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है.

केंद्र की आलोचना: सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि कई परिवार, जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, बाइक, और अन्य सामान हैं, वे आयुष्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. उन्होंने इसके जरिए यह संकेत दिया कि आयुष्मान भारत योजना में न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक पाबंदियां भी हैं.