नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अब डॉक्टर्स की भर्ती लिए हरी झंडी मिल गई है. 232 पदों पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी. यूपीएससी द्वारा कंबाइंड मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाता है. एमबीबीएस कर चुके भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. यह टेस्ट ऑफलाइन होता है. इस टेस्ट को पास करने वाले ही अब 232 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
सीएम आतिशी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 232 यूपीएससी क्वॉलिफाइड डॉक्टरों की नियुक्ति को हरी झंडी दी है. सरकार का ये फैसला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा. इस फैसले से अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलने में मदद मिलेगी.
इस बारे में सीएम आतिशी ने कहा, “दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाने से लेकर, मोहल्ला क्लीनिक के ज़रिए घर के पास ही शानदार इलाज देना हो या फिर डॉक्टरों की कमी दूर करने तक, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में दिल्लीवालों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं.
उन्होंने कहा, "दिल्ली के शानदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत 500 रुपये का इलाज हो या 50 लाख का आज दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते है."
डॉक्टरों के ऊपर से दबाव होगा दूरः आतिशी
आतिशी ने कहा कि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली के अलावा आसपास के भी बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपने राज्यों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है. इस कारण अस्पतालों पर और डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 232 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है. जो इन अस्पतालों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे. ये कदम अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर कर, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएगा और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा. इससे न केवल मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि मौजूदा डॉक्टरों पर काम का दबाव भी कम होगा.
दिल्ली विधानसभा में भी सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिकों और डिस्पेंसरी में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी और लैब जांच न होने का मुद्दा उठा. सदस्य उठा चुके हैं. सदन को बताया गया कि दवाइयों और लैब जांच न होने की वजह से दिल्ली की गरीब जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने को लेकर एक संकल्प पत्र पेश किया गया था. इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जल्द कमियों को दूर करने की बात कही थी.
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