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अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, नीति आयोग मंच का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, केजरीवाल सरकार को भी कोसा' - Anurag Thakur on opposition

Anurag Thakur on Union Budget 2024: चंडीगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि बजट बहुत संतुलित है और समाज के सभी वर्गों को छूता है. दस साल में बजट का आकार लगभग तीन गुना बढ़ा है. पूंजीगत व्यय में भी 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और अब 11.11 लाख करोड़ की बड़ी छलांग है. वहीं, उन्होंने दिल्ली में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए केजरीवाल सरकार को जमकर कोसा है.

Anurag Thakur on Union Budget 2024
Anurag Thakur on Union Budget 2024 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 29, 2024, 7:37 AM IST

Updated : Jul 29, 2024, 8:27 AM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट 2024 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शहर के व्यापारियों समेत उद्योगपति शामिल हुए. अनुराग ठाकुर ने जहां बजट पर अपनी राय रखी तो वहीं, कुछ राज्यों की बजट में अनदेखी करने के आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया. इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक से विपक्ष की दूरी पर भी जमकर वार किया. साथ ही पंजाब और दिल्ली की आप सरकार पर भी निशाना साधा.

विपक्ष पर बरसे अनुराग ठाकुर: अनुराग ठाकुर ने विपक्ष शासित राज्यों के नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों ने नीति आयोग के मंच का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए किया. उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष में थी, वे हमेशा योजना आयोग की बैठकों में जाते थे और अपने मुद्दे रखते थे. राज्यों से फीडबैक तंत्र का न होना गलत है. क्या आज राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ राजनीति करने के लिए खुद को इस व्यवस्था से दूर रखना चाहते हैं? हमने पिछले कुछ सालों में संसद में भी यही देखा है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता था.

AAP पर भी साधा निशाना: एमएसपी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसपी दे रही है. जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती थी कि अगर केंद्र एमएसपी नहीं देगी तो हमारी सरकार एमएसपी देगी. वह एमएसपी कहां है? कितने पंजाब के किसानों को msp दिया. दिल्ली में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उन्होंने पूछा कि दिल्ली की क्या हालत कर दी है. दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का वादा किया था. देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर 3 छोटे बच्चों की मौत हो गई. क्या यही है अरविंद केजरीवाल का शासन मॉडल? देश की राजधानी में 3 होनहार नौजवान बच्चे बेसमेंट में डूब जाते हैं. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. उज्ज्वल भविष्य के लिए दिल्ली आए इन नौजवानों का क्या कसूर था?

'बजट का आकार बढ़ा': उन्होंने कहा कि दस सालों में बजट का आकार लगभग तीन गुना बढ़ गया है. पूंजीगत व्यय में भी 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और अब 11.11 लाख करोड़ की बड़ी छलांग है. जब सरकार का पूंजीगत व्यय इतना अधिक होगा, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा. इससे निजी क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत होगा.

'विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ौतरी': उन्होंने कहा कि हमारा राजकोषीय घाटा अब 4.9% से घटकर 4.5% पर आने का लक्ष्य है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के 320 बिलियन डॉलर से बढ़कर 666 मिलियन डॉलर हो गया है. युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति और कौशल विकास मंत्रालय का संचालन किया गया. जिसमें शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

'मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई योजनाएं': उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद का सम्मान करते हुए राज्यों को अगले पचास सालों के लिए बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.66 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट दिया गया है. महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ लखपति दीदियों का निर्माण किया गया है. जिसमें तीन करोड़ लखपति दीदियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

'किसानों पर भी दिया ध्यान': किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप भाजपा सरकार किसानों को उत्पादन लागत का 50% देने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएसपी में लगातार वृद्धि के साथ ऐसा कर रही है. मोदी सरकार ने दस वर्षों में 18.40 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी पर फसले खरीदी हैं. जबकि यूपीए शासन के दौरान यह आंकड़ा 5.5 लाख करोड़ रुपये था. वहीं कई राज्यों की बजट में अनदेखी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट है. बजट में जो हर विभागों के लिए प्रावधान रखा जाता है उसका लाभ सभी राज्यों को मिलता है.

ये भी पढ़ें: कुमारी सैलजा का बीजेपी पर निशाना, बोलीं-'दस साल बीजेपी ने दिखाई खोखली देशभक्ति, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने खोली सरकार की पोल' - Kumari Selja on BJP

ये भी पढ़ें: हरियाणा में महागठबंधन, 9 राजनीतिक दल एक साथ लड़ेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव - political party Alliance in Haryana

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट 2024 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शहर के व्यापारियों समेत उद्योगपति शामिल हुए. अनुराग ठाकुर ने जहां बजट पर अपनी राय रखी तो वहीं, कुछ राज्यों की बजट में अनदेखी करने के आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया. इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक से विपक्ष की दूरी पर भी जमकर वार किया. साथ ही पंजाब और दिल्ली की आप सरकार पर भी निशाना साधा.

विपक्ष पर बरसे अनुराग ठाकुर: अनुराग ठाकुर ने विपक्ष शासित राज्यों के नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों ने नीति आयोग के मंच का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए किया. उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष में थी, वे हमेशा योजना आयोग की बैठकों में जाते थे और अपने मुद्दे रखते थे. राज्यों से फीडबैक तंत्र का न होना गलत है. क्या आज राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ राजनीति करने के लिए खुद को इस व्यवस्था से दूर रखना चाहते हैं? हमने पिछले कुछ सालों में संसद में भी यही देखा है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता था.

AAP पर भी साधा निशाना: एमएसपी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसपी दे रही है. जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती थी कि अगर केंद्र एमएसपी नहीं देगी तो हमारी सरकार एमएसपी देगी. वह एमएसपी कहां है? कितने पंजाब के किसानों को msp दिया. दिल्ली में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उन्होंने पूछा कि दिल्ली की क्या हालत कर दी है. दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का वादा किया था. देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर 3 छोटे बच्चों की मौत हो गई. क्या यही है अरविंद केजरीवाल का शासन मॉडल? देश की राजधानी में 3 होनहार नौजवान बच्चे बेसमेंट में डूब जाते हैं. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. उज्ज्वल भविष्य के लिए दिल्ली आए इन नौजवानों का क्या कसूर था?

'बजट का आकार बढ़ा': उन्होंने कहा कि दस सालों में बजट का आकार लगभग तीन गुना बढ़ गया है. पूंजीगत व्यय में भी 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और अब 11.11 लाख करोड़ की बड़ी छलांग है. जब सरकार का पूंजीगत व्यय इतना अधिक होगा, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा. इससे निजी क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत होगा.

'विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ौतरी': उन्होंने कहा कि हमारा राजकोषीय घाटा अब 4.9% से घटकर 4.5% पर आने का लक्ष्य है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के 320 बिलियन डॉलर से बढ़कर 666 मिलियन डॉलर हो गया है. युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति और कौशल विकास मंत्रालय का संचालन किया गया. जिसमें शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

'मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई योजनाएं': उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद का सम्मान करते हुए राज्यों को अगले पचास सालों के लिए बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.66 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट दिया गया है. महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ लखपति दीदियों का निर्माण किया गया है. जिसमें तीन करोड़ लखपति दीदियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

'किसानों पर भी दिया ध्यान': किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप भाजपा सरकार किसानों को उत्पादन लागत का 50% देने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएसपी में लगातार वृद्धि के साथ ऐसा कर रही है. मोदी सरकार ने दस वर्षों में 18.40 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी पर फसले खरीदी हैं. जबकि यूपीए शासन के दौरान यह आंकड़ा 5.5 लाख करोड़ रुपये था. वहीं कई राज्यों की बजट में अनदेखी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट है. बजट में जो हर विभागों के लिए प्रावधान रखा जाता है उसका लाभ सभी राज्यों को मिलता है.

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Last Updated : Jul 29, 2024, 8:27 AM IST
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