जयपुर : अपने दिल्ली दौरे के दौरान गुरुवार को राज्य की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. इन मुलाकातों के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजधानी जयपुर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 145 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी. इस मंजूरी के बाद आईफा से पहले केंद्र सरकार की ओर से जयपुर के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है. इनके तहत आमेर, नाहरगढ़ और जल महल को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्ट-3 योजना के तहत विकसित किया जाएगा.
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया था. केंद्र से मिले 145.92 करोड़ रुपए से आमेर और नाहरगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए 49.31 करोड़ रुपए और जल महल के लिए 96.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. यह राशि व्यय विभाग, पब्लिक फाइनेंस स्टेटस डिवीजन ने जारी की है.
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जयपुर के लिए पर्यटन की दो योजनाएं : केंद्र ने राजस्थान के पर्यटन विभाग से भेजी गई करीब 145 करोड़ की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को इस बारे में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी. केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था. अब आमेर और नाहरगढ़ के विकास के अलावा जल महल क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है.
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही वे जल महल और आमेर-नाहरगढ़ के विकास के लिए रोप-वे और अन्य योजनाओं की केंद्र से स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी. दीया कुमारी ने इस मंजूरी के बाद कहा कि 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा. साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
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इन कार्यों के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है. जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है. वहीं, जल महल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग और राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है. पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग ने खाटू श्याम जी और पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के जरिए केंद्र को भिजवाई है.
📢 राजस्थान 🛣
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 28, 2024
राजस्थान में सीआरआईएफ (राज्य सड़क) योजना के तहत कुल 748.80 किमी लंबाई के 27 राज्य सड़क विकास कार्यों को 1154.47 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
साथ ही सीआरआईएफ सेतु बंधन योजना के तहत श्री गंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरयूबी…
केंद्रीय मंत्री गडकरी से भी हुई मुलाकात : गुरुवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की. इस पोस्ट में गडकरी ने बताया कि राजस्थान में सीआरआईएफ (राज्य सड़क) योजना के तहत कुल 748.80 किमी लंबाई के 27 राज्य सड़क विकास कार्यों को 1154.47 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है. साथ ही उन्होंने सीआरआईएफ सेतु बंधन योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरयूबी निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी की जानकारी दी.
