लखनऊ: ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू किए जाने को लेकर आभार व्यक्त किया है. कहा कि कर्मचारियों का पिछले कई वर्षों का यह संघर्ष सफल हुआ है. एक बार तो उम्मीद ही टूट गई थी कि अब सरकार किसी भी तरह की पेंशन बहाली या पेंशन स्कीम लागू करने की कोई बात भी करेगी, लेकिन खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे खुद आमंत्रित किया और कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की. महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि इससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुधरेगा. आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी. अब केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य कर्मचारियों को भी पेंशन की सुविधा मिले, इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करेंगे. एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र सोमवार को लखनऊ स्थित यूनियन कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे.
23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ: शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है. हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यह ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर है, लेकिन यह जरूर है कि नई पेंशन स्कीम से ये ज्यादा ही अच्छी है. सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार की थी, उसमें संशोधन के लिए हमने विकल्प रखे. उन्हें भी सरकार ने मान लिया. एक अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी. 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इससे फायदा मिलेगा. आठ लाख से ज्यादा इसमें रेलवे के कर्मचारी हैं. जब राज्य भी इस योजना को लागू कर देंगे तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों के हित की यह योजना होगी.
रिटायर कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल: उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अगर इसमें कोई भी खामी नजर आएगी या सुधार की आवश्यकता लगेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हम फिर से बैठक कर समस्या का समाधान करेंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ कर्मचारियों के हित में सही होगा. उन्होंने कहा कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर पिछले कई साल से संघर्ष चल रहा था. 25 कर्मचारी संगठनों को एक फोरम के नीचे लाकर हर जगह आंदोलन किया गया. उसी का नतीजा है कि सरकार ने गंभीरता से इस तरफ ध्यान दिया. बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों का सम्मान रखा. उन्होंने बताया कि अब तक जो भी कर्मचारी एनपीएस में रिटायर हो गए हैं, सरकार ने उन्हें भी यूपीएस में शामिल कर लिया है. इससे अब उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है.
25 वर्ष की सेवा शर्त को हटाने पर जोर: एआईआरएफ महामंत्री ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना में काफी विषय हल हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ विषय बाकी हैं, जिनका समाधान होना बाकी है. हमारा प्रयास रहेगा कि इन विषयों का भी शीघ्र समाधान हो. इसके साथ ही जो 25 वर्ष की सेवा शर्त है, उसे और भी कम करने का हमारा पुरजोर प्रयास शामिल रहेगा. प्रेस वार्ता में लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी, मीडिया प्रभारी शुभ्रांषु तिवारी, सहायक महामंत्री प्रीति सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे.
ट्रैकमैन भी बन सकेंगे लोको पायलट : एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता और मंडल मंडल मंत्री आरएन गर्ग के प्रयास से ट्रैक मैन को एलडीसी में बैठेने का अवसर मिया है. इस एलडीसी के तहत 53 पद लोको पायलट के निकले हैं. ट्रैक मैन जो शैक्षिक योग्यता रखते हैं, वे भी लोको पायलट बन सकते हैं. ट्रैक पर मरम्मत का कार्य करने वाला एक छोटा कर्मचारी, उसी ट्रैक पर रेल गाड़ी चलाएगा.
