DELHI: DTC कर्मचारियों को वादा पूरा होने का इंतजार, सीएम आतिशी ने दिया था आश्वासन

-सीएम आतिशी ने कर्मचारियों की मांगे पूरी करने का दिया था आश्वासन. -सेवा विस्तार की नीति को भी जारी रखने को कहा था.

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे. करीब एक सप्ताह तक दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिससे बसों का संचालन प्रभावित हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने डीटीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बैठक की और उनकी कई मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया, जिसपर कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए. अब कर्मचारी मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग की ओर से किए गए वादे पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि 19 नवंबर को सचिवालय में मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग की अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद सोमवार को डीटीसी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी. परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों की मांगों का पत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है. 19 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वह कर्मचारियों के हर मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगी.

दिया गया आश्वासन: उन्होंने आगे बताया कि 19 नवंबर को बैठक, विशेष रूप से पिंक बस डिपो के कर्मचारियों की समस्याओं पर केंद्रित थी. जिन कर्मचारियों को सेवा समाप्ति पत्र जारी किए गए थे, उन्हें वापस लेने का आश्वासन दिया गया. इसके साथ ही, महिला कर्मचारियों की मूल डिपो में वापसी की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया था. मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी घोषणा की थी कि जो कर्मचारी अपने निवास के नजदीक डिपो में ट्रांसफर चाहते हैं, उन्हें उनकी मांग के अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा. संविदा चालकों और परिचालकों के लिए सेवा विस्तार की नीति मार्च 2025 के बाद भी जारी रखने का वादा किया गया था.

सीएम ने की थी अपील: इतना ही नहीं, साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर इसे डीटीसी बोर्ड और मंत्रिपरिषद के पास मंजूरी के लिए भेजने की बात कही गई थी. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था कि कर्मचारियों के उचित अधिकारों की रक्षा की जाएगी. साथ ही पिंक बस डिपो और अन्य कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा. उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की थी कि वे हड़ताल जैसे कदम न उठाएं और बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें.