लखनऊ: 16 मंजिल की जगह 14 मंजिल की बिल्डिंग पास कराए जाने के मामले में आवास विकास परिषद के चार रिटायर्ड इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इन सभी की पेंशन में कटौती की जाएगी. ऐसे कई अन्य सेवानिवृत अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है. उनके खिलाफ भविष्य में एक्शन लिया जा सकता है. आवास विकास परिषद के चार इंजीनियरों की पेंशन से तीन वर्ष तक तीन प्रतिशत धनराशि की कटौती होगी. जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद दंड देने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है.
उप आवास आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 2012-13 में अवध विहार योजना में तैनात इंजीनियर ने सेक्टर 2 ए में उड्डयन विभाग से एनओसी लिए बिना ही मंदाकिनी और भागीरथी एन्क्लेव में प्रस्तावित 16 मंजिला फ्लैट न बनाकर 14 मंजिल ही बनाए. इससे परिषद की छवि धूमिल हुई, साथ ही आवंटियों को भी नुकसान उठाना पड़ा था. उन्होंने बताया कि इस कार्य में सेवानिवृत्त अवर अभियंता राजीव अग्रवाल, सहायक अभियंता सत्येन्द्र कुमार कुन्दन, अधीक्षण अभियंता आरएल यादव और राजीव कुमार प्रभारी अधीक्षण अभियंता शामिल हैं.
लखनऊ में आशियाना बनाने का सुनहरा मौका; सस्ते में मिलेंगे 5 हजार प्लॉट, जानिए क्या है साइज और प्राइस
कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- आवास विकास परिषद के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
- पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों को टू-बिड की बजाए नीलामी से बेचा जाएगा.
- आवास विकास परिषद में तीन मुख्य अभियंता के पद स्वीकृत कराए जाएंगे.
- 101 बार नीलामी में लगाए जाने के बाद बिक न पाने वाले गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के 2992 वर्ग मीटर के भूखंड को अब छोटे-छोटे प्लाट बनाकर बेचा जाएगा.
- विद्युत यांत्रिक के जो 21 अवर अभियंता सिविल का काम कर रहे थे, वह अब सिर्फ विद्युत का ही काम करेंगे.
- परिषद में 70 इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
