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69000 शिक्षक भर्ती आंदोलन; गणतंत्र दिवस से पहले लखनऊ में जुटेंगे 6 हजार अभ्यर्थी - TEACHER RECRUITMENT IN UP

लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के तीन महीने बाद भी यूपी सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में निर्णय नहीं ले सकी है.

लखनऊ में शिक्षक आंदोलन.
लखनऊ में शिक्षक आंदोलन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 21, 2025, 4:47 PM IST

लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में हुए 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन का आह्वान किया है. यह आंदोलन गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व 25 जनवरी से शुरू होगा. इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 6000 से अधिक महिला व पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे. यह जनकारी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी.



अमरेंद्र पटेल का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. सरकार को तीन महीने के अंदर फैसले का पालन किए जाने का आदेश दिया था. हालांकि सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक फैसला का पालन नहीं हो सका. नतीजतन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखने में देरी कर रही है. जिसकी वजह से मामला लटकता चला जा रहा है.


अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 25 जनवरी के आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से यही मांग करेंगे कि वह सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कराए और मामले को निस्तारित करें. क्योंकि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 4 साल से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और मानसिक अवसाद से गुजर हैं.

लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में हुए 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन का आह्वान किया है. यह आंदोलन गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व 25 जनवरी से शुरू होगा. इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 6000 से अधिक महिला व पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे. यह जनकारी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी.



अमरेंद्र पटेल का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. सरकार को तीन महीने के अंदर फैसले का पालन किए जाने का आदेश दिया था. हालांकि सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक फैसला का पालन नहीं हो सका. नतीजतन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखने में देरी कर रही है. जिसकी वजह से मामला लटकता चला जा रहा है.


अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 25 जनवरी के आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से यही मांग करेंगे कि वह सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कराए और मामले को निस्तारित करें. क्योंकि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 4 साल से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और मानसिक अवसाद से गुजर हैं.

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