महराजगंज : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस भेजने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. जल्द ही इन पर कार्रवाई हो सकती है. जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 37 है. सीएम योगी ने ऐसे सरकारी अनुदान वाले मदरसों के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकारी परिषदीय स्कूलों में शिफ्ट करने का फरमान जारी किया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पहली लिस्ट जारी की है. इसमें जिले में संचालित हो रहे 37 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए. क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी वित्त पोषित मदरसों में प्रवेशित गैर मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाने के लिए सरकारी स्कूल में उन्हें प्रवेश दिलाएं. इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराएं.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन योगी सरकार के फरमान को गैरकानूनी बताते हुए नाराजगी जता रहे हैं. इतना ही नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल और मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सरकार के इस आदेश को 'असंवैधानिक' और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाला बताया है.
वहीं शासन के निर्देश के क्रम में अब इन बच्चों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में कराने की तैयारियां चल रहीं हैं. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नीरज अग्रवाल ने बताया कि जनपद में कुल 291 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं.
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