कुचामनसिटी : राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस बल को लेकर बड़ा फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है. राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी. वहीं, इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे.
गौरतलब है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वादा किया था, जिसे अब पूरा करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले की चौतरफा सराहना हो रही है. खास तौर पर पुलिस में भर्ती की तैयारी में लगी लड़कियां इसको एक मील की पत्थर बता रही हैं.
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सावित्री गर्ल्स डिफेंस में तैयारी कर रही योगिता भानु ने बताया कि राजस्थान पुलिस में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने की घोषणा से राज्य की महिलाओं और लड़कियों में खुशी की लहर है. इस घोषणा से महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले को लड़कियों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया.
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वहीं, अनीता बिशु ने कहा कि चुनाव से पहले जो सियासी पार्टियां वादे करती हैं, वो ज्यदातर निभाती नहीं हैं, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, उसे अब पूरा भी किया है. पहले 30% आरक्षण था और अब 3% और बढ़कर 33% कर दिया गया है. इससे महिलाओं की पुलिस विभाग में भागीदारी बढ़ेगी. साथ ही महिलाएं खुद की रक्षा के साथ-साथ अन्य महिलाओं की भी रक्षा कर पाएंगी. भावना गोस्वामी ने बताया कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है. यह महिला सुरक्षा के लिए भी अहम है.
