यूपी कैबिनेट; डिग्री कॉलेजों में प्रिसिंपल, सहायक प्रिसिंपल और क्लर्क की होंगी भर्तियां, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल GST से बाहर

Yogi Cabinet Meeting; यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, चर्चित नजूल अध्यादेश लटका, नौ प्राधिकरणों को बजट देगी सरकार

लखनऊः सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपी कैबिनट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 23 पास हो गए. कैबिनेट बैठक में यूपी के कॉलेजों में नये पद सृजित किए गए हैं. 71 महाविद्यालय में 71 प्राचार्य, डेढ़ सौ सहायक प्राचार्य, 600 के करीब क्लर्क नियुक्त किए जाएंगे.

परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा. सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. साथ ही साथ चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आंवटन को भी मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में एक्वा मेट्रो लाइन का होगा विस्तार
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को लोकभवन में मीडिया को बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किमी लंबी सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. इसमें 394 करोड़ रुपए भारत सरकार और 394 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किये जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत धनराशि नोएडा और 60 प्रतिशत धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएगी.

कानपुर विकास प्राधिकरण में जुड़ेंगे 80 गांव
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्री परिषद् ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव जोड़ने का फैसला लिया है. कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था. इसमें 9 विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को भूमि खरीद के लिए 50 प्रतिशत पैसा दिया जा रहा है. इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजना में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गयाा है. इस वित्तीय वर्ष में इसके अंतर्गत 1285 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है.

कैबिनेट मीटिंग बैठक में अभिववादन स्वीकरते सीएम योगी. (Photo Credit; UP Goverment)

यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंडवित्तमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा अवस्थापना, सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स के अनुसार यूपी में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया गया है. जिससे कि कोई भी विभाग अगर डिफाल्ट होता है तो फंड से भुगतान किया जा सके. देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपये की गारंटी ली है. इस फंड में 8,170 करोड़ रुपये रखने फैसला लिया जाएगा. साथ ही हर वर्ष बजट में 1,634 करोड़ रुपये का प्राविधान इस फंड के लिए किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग डिफाल्ट नहीं है.एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहरवित्तमंत्री ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद द्वारा किया गया है. इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डाला गया है. इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा. अब तक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 परसेंट राजस्व यूपी को मिलता था. जबकि इस फैसले के बाद 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा. इससे प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा.620 करोड़ रुपये से सौर ऊर्जा को मिलेगी और ताकतनगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पोटेंशियल के रूप में उभर कर सामने आया है. वर्तमान में 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन के अलग-अलग स्तर पर हैं. फिलहाल चित्रकूट में 800 मेगावॉट की परियोजना निर्माणाधीन है. इससे निकलने वाली ऊर्जा की निकासी भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के जरिए की जाएगी. इसके लिए 400/220 केवी और 500 एमवीए की दो लाइनें बनाई जाएंगी. इनके लिए मंत्रीपरिषद् से मंजूरी मिल गई है. इसकी लागत 619.90 करोड़ रुपए होगी. इससे सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी. भारत सरकार इसमें सहायता दे रही है. इसमें 33 प्रतिशत यानी 204.57 करोड़ रुपए भारत सरकार कैपिटल ग्रांट के रूप में देगी. वहीं, 20 प्रतिशत यानी 23.98 करोड़ रुपए राज्य सरकार पूंजी इक्विटी के रूप में लगाएगी. साथ ही 47 प्रतिशत यानी 291.35 करोड़ रुपए जर्मनी की संस्था केएफडब्ल्यू से लोन लेकर इसको कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किये हैं, जिसके तहत ये कार्य भी हो रहा है.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• बिजनौर में निजी विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है.
• अगले पांच साल में हर जिले में एक विश्व विद्यालय खोला जाएगा.
• महाकुंभ के लिए देश भर में रोड शो होंगे. नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मारिशस में भी होंगे. वाहन और रोड शो के लिए 48 करोड़ खर्च किए जाएंगे. 20 से 25 लाख रुपये एक रोड शो किया जाएगा.
• नजूल अध्यादेश का प्रस्ताव स्थगित किया गया है.
• लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को लखनऊ के लिए 1200 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पारित.