रायपुर: मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि "आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 5 सालों तक जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए थे, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं. पिछले 5 साल में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल उसके मुखिया थे तो प्रधानमंत्री आवास योजना से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे. लेकिन अब हर गरीब के सिर पर छत होगी."
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा-" पीएम आवास के लिए 40 परसेंट राज्य सरकार को देना था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह इसे देंगे तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम चल जाएग और इसका फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी को फायदा होगा. इसलिए भूपेश सरकार ने पीएम आवास के लिए राशि नहीं दी. हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह राज्य में 18 लाख मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम करेगा. इसी के क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है हमने पहले ही अपने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास की स्वीकृति दे दी थी और 40 परसेंट जो राज्य का अंश होता है वह भी पैसा हमने इंतजाम करके दे दिया था."
846931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति: सीएम साय ने कहा-" 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ के लिए कुल 846931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है. इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है."
मुख्यमंत्री ने कहा "हम लोगों ने 18 लाख आवास की बात की है, जिसमें से जो लोग वंचित हो गए थे, उसमें से 699000 आवास 2011 वाली सूची में से है. बाकी 147600 आवास प्लस योजना के तहत हैं. इसके लिए विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 24064 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं."
हर जरूरतमंद को मिलेगा आवास: साय ने आगे कहा-" पिछली सरकार ने 47 हजार 90 आवासों के लिए जो पैसा जारी किया था, उसके बाद के बचे हुए पैसे को हम लोगों ने जारी कर दिया है. हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं. जिन लोगों को भी आवास मिला था उन्हें पैसा आवंटित कर दिया गया है. हम लोगों ने चुनाव के समय में जो 18 लाख आवास देने की बात कही थी वह हम पूरा करेंगे और इसके लिए हमारी सरकार उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध है."
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिलेंगे 10000 आवास: सीएम साय ने कहा-" नियत नेल्लनार योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हमारी सरकार कर रही है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमने निवेदन किया था उनके लिए अलग से आवास दिया जाए. जिस पर उन्होंने उचित विचार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि इस योजना और नक्सल क्षेत्रों के गांवों के लिए लगभग 10000 आवास योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है. उनके लिए भी हम आवास बनाने में सफल होंगे."
