जयपुर : प्रदेश की बीजेपी सरकार हर सिर को छत और हर परिवार को आवास देने की घोषणा को मूर्त रूप देने के क्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई. इस दौरान 12 हजार 554 नए आवासों की स्वीकृति दी गई. राज्य के 74 शहरों के नगरीय निकायों से मिले प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया. इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिए 1.75 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी. इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी,जबकि राज्य सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी. इस तरह कुल 219.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अनुमोदित किए गए इन 12 हजार 554 आवासों को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
मुख्य सचिव सुधांश पंत के मुताबिक कमेटी की ओर से फैसला लिया गया कि भारत सरकार की बैठक होने तक मिलने वाले प्रस्तावों को भी सम्मलित करते हुए स्वीकृत करवाए जाएं. राज्य में इन-सीटू स्लम रि-डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरणों, निगमों, विकास न्यासों के जरिए परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया. साथ ही प्रगतिरत परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों का ज्यादा से ज्यादा लोन उपलब्ध करवाने के लिए एसएलबीसी के मुख्य प्रबधंक को निर्देश दिए गए. इस दौरान अमृत 2.0 के तहत मिलने वाली केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी करने की अनुशंसा की गई. इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जा रही है. ऐसे में केंद्र सरकार के एजेंडे को राज्य सरकार के नेतृत्व में पूरा किया जाना चाहिए.
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अमृत 2.0 योजना को लेकर निर्देश : स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी ने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक भी लिया. इस दौरान यूडीएच प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, सचिव वित्त (बजट) देबाशीष पु्रस्ती, रुडसिको कार्यकारी निदेशक नवीन जैन, डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. सीएस ने अधितारियों को आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश दिए.
