नई दिल्ली: भारत के लिए सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार का पतन सिर्फ क्षेत्रीय सत्ता परिवर्तन से कहीं ज्यादा है. इससे पश्चिम एशिया में रणनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचने का खतरा है, जो नई दिल्ली की ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है.
असद की सरकार ने, अपनी विवादास्पद स्थिति के बावजूद, इस्लामिक स्टेट (आईएस) जैसी चरमपंथी ताकतों के खिलाफ व्यवस्था का आभास दिया है. विशेषज्ञों के अनुसार, उनके हटने से जो शून्यता पैदा होगी, उससे अराजकता फैलेगी, कट्टरपंथी समूहों को बल मिलेगा और वैश्विक आतंकवाद से लड़ने और अपने प्रवासियों की सुरक्षा करने में भारत के हितों को खतरा होगा.
सीरिया में रविवार को हुए घटनाक्रम भारत और पश्चिम एशियाई राष्ट्र के बीच नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के एक हफ्ते से कुछ ज्यादा समय बाद ही सामने आए हैं.
29 नवंबर को परामर्श के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था, "चर्चा में भारत-सीरिया द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच संस्थागत तंत्र को सक्रिय करने की नई प्रतिबद्धता जताई गई."
"दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स, विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की. दोनों पक्षों ने आपसी हितों के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए."
पिछले कुछ वर्षों में भारत-सीरिया द्विपक्षीय संबंध कैसे रहे हैं?
भारत और सीरिया ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लेते हैं. दोनों देशों का धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी और विकासवादी दृष्टिकोण रहा है, तथा कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी धारणाएं समान हैं. अरब मुद्दों, विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे और सीरिया को कब्ज़े वाले गोलान हाइट्स की वापसी के लिए भारत के पारंपरिक समर्थन की सीरियाई लोगों द्वारा सराहना की गई.
आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में भारत ने मई 2009 में सीरिया को 2x200 मेगावाट तिशरीन थर्मल पावर प्लांट एक्सटेंशन परियोजना के आंशिक वित्तपोषण (52 प्रतिशत) के लिए 240 मिलियन डॉलर की ऋण रेखा (एलओसी) प्रदान की, जिसकी लागत 430 मिलियन डॉलर है.
भारत ने 2008 में दिए गए 25 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के तहत सीरिया में हामा आयरन एंड स्टील प्लांट के विकास और आधुनिकीकरण में मदद की. सीरिया के उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय कंपनी अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड ने जीईसीओएसटीईएल के साथ मिलकर मई 2017 में इस परियोजना को पूरा किया.
भारतीय कंपनियों का 2004 से सीरियाई तेल क्षेत्र में लंबा जुड़ाव है, जिसमें 350 मिलियन डॉलर के दो महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने 2004 में एक्सप्लोरेशन ब्लॉक-24 में 60 प्रतिशत भागीदारी के साथ सीरिया में प्रवेश किया. इसके बाद, ओवीएल ने जनवरी 2016 में अल फुरात पेट्रोलियम कंपनी (एएफपीसी) में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीएनपीसी) के साथ मिलकर 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की. चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति के कारण, 2012 से ब्लॉक-24 में परिचालन गतिविधियां निलंबित हैं.
भारत विभिन्न तरीकों से सीरियाई युवाओं की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है. ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत, सीरियाई युवाओं की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए 2017-18 से चार चरणों में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए सीरियाई छात्रों को कुल 1,500 सीटें प्रदान की गई हैं.
वर्तमान में, भारत सरकार भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 25 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत सालाना कुल 90 प्रशिक्षण स्लॉट सीरिया को दिए जाते हैं, जो अल्पकालिक पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं.
सीरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारत की रुचि रणनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक विचारों में निहित है. सीरिया की जटिल आंतरिक गतिशीलता और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय वातावरण के बावजूद, दमिश्क के साथ संबंधों को गहरा करना भारत को महत्वपूर्ण अवसर और लाभ प्रदान करता है.
सीरिया के साथ जुड़कर, भारत पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकता है और चीन और पाकिस्तान जैसी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के प्रभाव को संतुलित कर सकता है, जो इस क्षेत्र में अपने पैर जमा रहे हैं. जबकि भारत के खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों और ईरान के साथ पहले से ही मजबूत संबंध हैं. सीरिया के साथ बातचीत ने भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक नया आयाम जोड़ा है.
संघर्ष क्षेत्रों से सीरिया की निकटता और आतंकवाद-रोधी अभियानों में इसकी भागीदारी से भारत को वैश्विक आतंकवाद से निपटने में मदद मिल सकती है. खासकर कट्टरपंथ और चरमपंथी विचारधाराओं से निपटने में, जिसका दक्षिण एशिया पर भी असर हो सकता है.
2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद क्या हुआ?
2011 में जब सीरिया संकट छिड़ा तो सीरिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे. भारत ने संघर्ष को गैर-सैन्य तरीके से और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हल करने में अपना सैद्धांतिक रुख अपनाया. संकट के चरम के दौरान भी भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास बनाए रखा.
नई दिल्ली ने सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, UNSC संकल्प 2254 के अनुरूप, सीरिया के नेतृत्व वाली और सीरियाई स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर देना जारी रखा. पिछले साल जुलाई में, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सीरिया का दौरा किया था. इस यात्रा को अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद भारत-सीरिया संबंधों की एक नई शुरुआत के रूप में देखा गया था. उस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने विकासात्मक साझेदारी सहायता, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
मुरलीधरन की यात्रा के तुरंत बाद, नवंबर 2023 में, भारत ने अरबी विद्वान इरशाद अहमद को सीरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया, यह पद दो साल से खाली पड़ा था. इसके अलावा, फरवरी 2023 में सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कई टन राहत सामग्री भेजी थी.
भारत के लिए असद शासन के निष्कासन के क्या निहितार्थ हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार, असद शासन के निष्कासन से पश्चिम एशिया में भारत के हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. इराक और जॉर्डन में भारत के पूर्व राजदूत आर दयाकर, जिन्होंने विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया डेस्क में भी काम किया है, ने ईटीवी भारत को बताया, "जिहादी विपक्षी ताकतों के हाथों दमिश्क का पतन और सीरिया में शासन परिवर्तन से पश्चिम एशिया में सामान्य रूप से और विशेष रूप से लेवेंट में रणनीतिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होगा."
"यह पश्चिम एशिया में 'शिया क्रिसेंट' को विभाजित करता है जो पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर लेबनान, सीरिया और इराक के माध्यम से फारस की खाड़ी के तट तक फैला हुआ था. यह रूस, ईरान और इराक के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य झटके भी पैदा करता है. शासन परिवर्तन से मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक समीकरणों को फिर से परिभाषित करने की संभावना है."
दयाकर के अनुसार, असद के बाद के दौर में सीरिया में गृहयुद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. “हयात तहरीर अल-शाम (HTS) एक जिहादी संगठन है, जिसकी प्रेरणा मूल रूप से इस्लामिक स्टेट (IS) आतंकवादी संगठन से ली गई है और अब इसे तुर्की का समर्थन प्राप्त है. वास्तव में, HTS का सप्ताह भर का सैन्य अभियान, जिसका समापन दमिश्क पर कब्जे के साथ हुआ, 2014 में पश्चिमी इराक में मोसुल शहर और अल अनबर पर IS के तेजी से कब्जे की याद दिलाता है.”
दयाकर ने कहा कि तब अमेरिकी हस्तक्षेप ने इराक को IS से बचाया था. तुर्की सीरियाई कुर्दों के राजनीतिक और सैन्य सशक्तिकरण का विरोध करता है, जिनके पास अपनी अच्छी तरह से सशस्त्र मिलिशिया है और उन्हें अमेरिका से सुरक्षा मिलती है.
असद का विरोध करने वाले पूर्व सीरियाई सेना के सदस्यों से बनी फ्री सीरियन आर्मी ने भी उसके सैनिकों से लड़ाई लड़ी. पराजित असद सेना के अवशेष भी देश में बिखरे हुए हैं.
दयाकर ने कहा, “ये सभी सत्ता-साझेदारी के लिए लड़ाई और अपने विदेशी संरक्षकों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक वास्तविक कॉकपिट बनाते हैं. एक गृहयुद्ध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर संकेत होगा.”
हालांकि, उन्होंने एचटीएस प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जोलानी के अपने मिलिशिया को दिए गए कथित बयान का भी हवाला दिया कि नागरिक लोगों और संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और कहा कि यह शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए एक अच्छा संकेत है.
एचटीएस द्वारा घोषित राष्ट्रीय संक्रमण परिषद और सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-जलाली का बयान कि वह लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सत्ता के व्यवस्थित परिवर्तन के लिए शुभ संकेत हैं.
भारत के लिए, दयाकर को लगता है कि सीरिया में मौजूदा स्थिति भारत के लिए प्रतीक्षा और देखो दृष्टिकोण का आह्वान करती है.
यूसनस फाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या का भी मानना है कि अब सीरिया में पूरी तरह अराजकता होगी.
पंड्या ने ईटीवी भारत से कहा, "इस्लामी समूह एचटीएस अलकायदा का एक हिस्सा है और इसके आईएस से भी संबंध हैं."
"वहां मानवीय संकट और भी बदतर हो जाएगा. सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा. संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी में वृद्धि होगी." उन्होंने आगे कहा कि कट्टरपंथ में वृद्धि होगी और कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा युवाओं की भर्ती की जाएगी.
पंड्या ने कहा "ऐसी जगहें गैर-राज्य अभिनेताओं और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों के लिए पनाहगाह बन जाती हैं. भारतीय मुस्लिम युवाओं के कट्टरपंथी बनने और हथियार प्रशिक्षण तक पहुंच का खतरा है. भारत में चरमपंथी इस्लामी तत्वों का मनोबल बढ़ेगा."
उन्होंने आगे कहा कि तुर्की और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को सीरिया में घुसने और वहां से भारत को नुकसान पहुंचाने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा, "वे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं."
पंड्या के अनुसार, प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) की संभावनाएं भी अब खतरे में हैं. IMEEC एक नियोजित आर्थिक गलियारा है जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. इसमें भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है. इसमें रेलवे और जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे.
10 सितंबर को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ (ईयू) की सरकारों द्वारा 2023 जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) का अनावरण किया गया.
पंड्या ने कहा, "सीरिया अब उन बदनाम देशों का हिस्सा बन जाएगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उपजाऊ हैं."
