नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कोलंबो की एक दिवसीय यात्रा के दौरान श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की. इस दौरान, पिछले महीने दिसानायके के पदभार ग्रहण करने के बाद जयशंकर किसी भी देश के पहले विदेश मंत्री बन गए, जिन्होंने दिसानायके से मुलाकात की.
बैठक के बाद दिसानायके ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा के दौरान आज भारतीय विदेश मंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई. चर्चा कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी. डॉ. जयशंकर ने श्रीलंका की आर्थिक सुधार के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की.
द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुद्दों पर भी चर्चा की गई. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दिसानायके के साथ अपनी बैठक के दौरान जयशंकर ने ऊर्जा उत्पादन और पारेषण, ईंधन और एलएनजी आपूर्ति, धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण, कनेक्टिविटी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और डेयरी विकास के क्षेत्र में चल रही पहलों के बारे में बात की.
बयान में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे आर्थिक स्थिरता में योगदान देंगे और राजस्व के नए स्रोत प्रदान करेंगे. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध श्रीलंका के उनके दृष्टिकोण को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है. उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के निर्यात की क्षमता का उल्लेख किया, जो श्रीलंका में उत्पादन लागत को कम करने और अतिरिक्त संसाधन बनाने में मदद कर सकता है. राष्ट्रपति ने भारतीय पर्यटकों के योगदान पर भी ध्यान दिया और माना कि इसमें और वृद्धि की संभावना है.
दिसानायके से मिलने से पहले जयशंकर ने अपने नए श्रीलंकाई समकक्ष विजिता हेराथ के साथ व्यापक और विस्तृत बातचीत की. मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान जयशंकर ने पड़ोसी प्रथम नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के आधार पर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया.
इस संदर्भ में, उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रीलंका की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के माध्यम से श्रीलंका को भारत की चल रही विकास सहायता जारी रहेगी. जयशंकर ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या के साथ भी बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने रेखांकित किया कि भारत सरकार श्रीलंका की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए तैयार है.
उनकी चर्चा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लाभों पर भी केंद्रित थी. नई दिल्ली ने कोलंबो के साथ द्विपक्षीय संबंधों को समान स्तर पर बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है, यह श्रीलंकाई मीडिया में आ रही रिपोर्टों से स्पष्ट है कि दिसानायके पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा कर सकते हैं. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिसानायके को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया.
डेली मिरर ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि दिसानायके अपने पूर्ववर्तियों के पदचिन्हों पर चलते हुए 14 नवंबर को होने वाले हिंद महासागर के द्वीपीय देश में संसदीय चुनावों के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा का गंतव्य नई दिल्ली को बनाने की उम्मीद है.
जयशंकर की श्रीलंका यात्रा ने इस बात को लेकर संदेह को काफी हद तक दूर कर दिया है कि श्रीलंका में सत्ता संभालने वाली एक पूरी तरह से नई इकाई से कैसे निपटा जाए. दिसानायके जनता विमुक्ति पेरमुना (जेवीपी) के नेता हैं, जो एक वामपंथी राजनीतिक दल है जो एनपीपी गठबंधन का मुख्य घटक है. दिसानायके ने एनपीपी गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति चुनाव जीता था. वह श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं जो देश के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी दो प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा किसी तीसरे पक्ष से चुने गए हैं.
भारत-श्रीलंका संबंध पारंपरिक रूप से सौहार्द और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संपर्क की विरासत से चिह्नित हैं. व्यापार और निवेश बढ़ा है और विकास, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है. श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास साझेदारों में से एक है और यह साझेदारी पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है. अकेले अनुदान की राशि लगभग 570 मिलियन डॉलर है, जबकि भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक है.
जब श्रीलंका 2022 में अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तो भारत ने लगभग 4 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की. भारत ने श्रीलंका को अपने ऋण के पुनर्गठन में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और लेनदारों के साथ सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
भारत के दक्षिणी तट के करीब स्थित, श्रीलंका भारत के लिए बहुत बड़ा भू-रणनीतिक महत्व रखता है. भारत श्रीलंका पर चीन के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करता रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में चीनी निवेश और हंबनटोटा बंदरगाह का विकास शामिल है. भारत चीन को उस क्षेत्र से दूर रखने की कोशिश कर रहा है जिसे नई दिल्ली अपने प्रभाव क्षेत्र में देखता है.
भारत की ओर से श्रीलंका में शासन परिवर्तन के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को काफी हद तक बरकरार रखना, पिछले साल हिंद महासागर के द्वीपीय देश के राष्ट्रपति के रूप में चीन समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइजू के चुनाव के बाद भारत-मालदीव संबंधों के बिगड़ने के बिल्कुल विपरीत है. मुइजू ने 'इंडिया आउट' अभियान के तहत राष्ट्रपति चुनाव जीता था.
पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने मालदीव में तैनात कुछ भारतीय सुरक्षाकर्मियों को वापस बुला लिया, जो मुख्य रूप से आपातकालीन चिकित्सा निकासी के लिए भारत द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ विमानों को संचालित करने के लिए थे.
इसके बाद मुइजू ने अपने तीन तत्काल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पूर्ववर्तियों - इब्राहिम सोलिह, अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नशीद - द्वारा अपनाई गई परंपरा को तोड़ दिया, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद भारत को अपनी पहली राजकीय यात्रा का गंतव्य बनाया था. वास्तव में, पिछले साल नवंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद, मुइजू ने तुर्की को अपनी पहली राजकीय यात्रा का गंतव्य बनाया.
पिछले साल दिसंबर में, मालदीव ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया.
इस साल जनवरी की शुरुआत में द्विपक्षीय संबंधों में और गिरावट आई, जब मुइजू के मंत्रिमंडल में तीन जूनियर मंत्रियों ने भारत और प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जब उन्होंने लक्षद्वीप द्वीपों का दौरा किया और इन्हें आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया. फिर मुइजू भारत की यात्रा से पहले चीन की राजकीय यात्रा पर गए. इस बीच, मालदीव ने नई दिल्ली की आपत्तियों के बावजूद एक चीनी शोध पोत को अपने क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने की अनुमति भी दी.
इन सबके बावजूद भारत ने मालदीव के साथ निष्पक्ष व्यवहार जारी रखा और इस साल फरवरी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने को सुनिश्चित किया, जब देश को ऐसी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा.
हालांकि, इस साल मार्च में, भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति के स्पष्ट कदमों से अचानक पलटी खाते हुए, मुइजू ने कहा कि भारत उनके देश का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा और उम्मीद जताई कि नई दिल्ली हिंद महासागर के द्वीपीय देश को ऋण चुकौती में राहत प्रदान करेगी. इस साल मई में, मालदीव के तत्कालीन विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत का दौरा किया. और फिर जून में, मुइजू तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए.
इस बीच, भारत ने मुइजू की ओर मांगी गई ऋण राहत प्रदान की, साथ ही जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट में मालदीव को विकास सहायता में कोई कमी नहीं की. और फिर, अगस्त में, विदेश मंत्री जयशंकर ने मुइजू के सत्ता में आने के बाद पहली बार मालदीव का दौरा किया. यात्रा के दौरान, जयशंकर ने भारत द्वारा वित्तपोषित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया.
इस बीच, भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निलंबित किए गए तीन जूनियर मंत्रियों में से दो ने इस्तीफा दे दिया है. यह सब अब मुइजू के भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जाने के लिए तैयार होने के साथ समाप्त हो गया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि मालदीव के राष्ट्रपति 6 से 10 अक्टूबर तक द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आएंगे.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के सागर और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है. विदेश मंत्री की मालदीव की हालिया यात्रा के बाद राष्ट्रपति डॉ. मुइजू की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है. इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है.
इस बीच, अगस्त में भारत को एक नई कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो नई दिल्ली की करीबी सहयोगी हैं, को उनके शासन की तानाशाही शैली के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद पद से हटा दिया गया. भारत पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया. हसीना के भारत में शरण लेने के बाद भी, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के रूप में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली.
अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अपराधियों के खिलाफ सरकार की स्पष्ट निष्क्रियता ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया. भारत द्वारा वित्तपोषित प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम प्रभावित हुआ है. हसीना के पद से हटाए जाने के बाद से दोनों पक्षों की ओर से कोई द्विपक्षीय यात्रा नहीं हुई है.
बांग्लादेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित हिल्सा मछली के निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, संबंधों में थोड़ी नरमी के तौर पर देखा जा सकता है कि दुर्गा पूजा समारोहों से पहले 3,000 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति कथित तौर पर 'शीर्ष अधिकारियों' के निर्देश पर दी गई थी.
एक अन्य सकारात्मक घटनाक्रम में जिसे उप-क्षेत्रीय सहयोग के उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है, भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने गुरुवार को लंबे समय से प्रतीक्षित बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते के तहत नेपाल भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा.
हां, भारत के नजदीकी पड़ोस में राजनीतिक गतिशीलता में कुछ बदलाव हुए हैं जो नई दिल्ली के हितों के प्रतिकूल हो सकते हैं. हालांकि, कुशल कूटनीतिक संचालन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन बनाए रखा जा सकता है जैसा कि शुक्रवार को जयशंकर की श्रीलंका यात्रा से पता चलता है.
