पूर्व-औद्योगिक युग (1850-1900) के बाद से, वैश्विक तापमान रिकॉर्ड, वैश्विक औसत सतह तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि दर्शाते हैं. वार्मिंग की यह प्रवृत्ति 2016, 2017 और 2019 के दौरान आंशिक रूप से और 2023 में 1.5 डिग्री के आंकड़े को पार कर गई है. जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2024 के दौरान किसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत 1.5 डिग्री की सीमा भी पार होने की संभावना है.
विशेषज्ञों के अनुसार, 2050 तक, भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में तापमान जीवित रहने की सीमा को पार कर जाएगा, जिसके लिए निष्क्रिय शीतलन उपायों को अपनाने की आवश्यकता होगी. अतिरिक्त गर्मी क्षेत्रीय और मौसमी तापमान को बढ़ाती है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ का आवरण कम हो जाता है, भारी वर्षा तेज हो जाती है और पौधों और जानवरों के आवास क्षेत्र और मनुष्यों के रहने की जगह भी प्रभावित होती है.
हम भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, जंगल की आग, अचानक बाढ़ और चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति देख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव और आर्थिक नुकसान हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र अंतरसरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग ने जो बदलाव लाए हैं, वे सदियों से सहस्राब्दियों तक अपरिवर्तनीय हैं, विशेष रूप से समुद्र, बर्फ की चादरें और वैश्विक समुद्र स्तर में परिवर्तन.
इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान से निकलने वाली चेतावनी स्पष्ट है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दर को कम करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मौसम में परिवर्तन होना तय है और अधिक से अधिक हम केवल इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए नए अध्ययनों से पता चला कि गैस उत्सर्जन में वृद्धि और गिरावट की परवाह किए बिना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए समाजों को शमन और अनुकूलन दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन विकसित करने की आवश्यकता है.
चर्चा का शमन हिस्सा कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है और 2022 में प्रकाशित माप के अनुसार, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को गर्मी में फंसाने का वर्तमान अनुमान 417 भाग प्रति मिलियन है. सीओपी जैसी बैठकें वैश्विक तापमान को वर्तमान स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोकने के लिए समय सीमा और उत्सर्जन की ऊपरी सीमा पर विचार-विमर्श करने और बहस करने के लिए सम्मेलन पक्षों को मंच प्रदान करती हैं.
शमन का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने से है और जिस तरह से देश उत्सर्जन की समय सीमा और ऊपरी सीमा पर बहस कर रहे हैं, वैश्विक औसत तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना तय है. यह परिदृश्य हमें अनुकूलन रणनीतियों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है. यद्यपि हम दीर्घकालिक शमन रणनीतियों पर चर्चा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, अनुकूलन रणनीतियों के बारे में बहुत कम सुना जाता है.
जलवायु परिवर्तन को सर्वोत्तम तरीके से अपनाना ही जलवायु-लचीला समाज बनाने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है. पेरिस समझौते के तहत स्थापित वैश्विक अनुकूलन कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्ष्यों में अनुकूली क्षमता को बढ़ाना और लचीलेपन को मजबूत करना शामिल है, जिससे जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को कम किया जा सके. आईपीसीसी रिपोर्ट भेद्यता को जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करती है और यह न केवल मनुष्यों पर, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर भी लागू होती है.
जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन उन कार्रवाइयों की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो समाज पर्यावरण, समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और अन्य पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कर सकते हैं. इन प्रभावों को समायोजित करने के लिए प्रत्येक देश, क्षेत्र या समुदाय के अनुरूप व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता होती है. इसलिए, समुदायों को ऐसे उपाय अपनाने होंगे, जो जलवायु-प्रेरित चुनौतियों की प्रकृति और चरित्र के आधार पर उनके रहने की जगहों की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों.
इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने जैसे समाधान शामिल हो सकते हैं. नई तकनीकों का उपयोग करके, मनुष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग कर सकता है. बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना मौसम की चरम स्थितियों के खिलाफ और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण या अधिक तीव्र होने वाले तूफानों के कारण तटीय बाढ़ के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करता है.
भूजल पुनर्भरण, पर्यावरण-अनुकूल पशुधन प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और तटीय आवासों की बहाली के लिए नई रणनीतियों को अपनाना पड़ सकता है. जैसा कि कृषिविदों ने बताया है कि कृषि-पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर जलवायु-लचीली कृषि प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो हमें कम पानी और उर्वरकों और कम जुताई में मदद करती है. वे जंगली फसल की किस्मों के बीजों को वापस खेतों में डालने की भी सलाह देते हैं, या नए संकर पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से एक विशेष माइक्रॉक्लाइमेट के लिए उपयुक्त होते हैं.
इससे बड़े पैमाने पर फसल की विफलता को रोकने में मदद मिल सकती है, जो तब हो सकती है, जब एक व्यापक मोनोकल्चर किसी नए कीट या नई प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से नष्ट हो जाता है. जंगली फसल किस्मों या नए संकरों की प्रभावकारिता जो माइक्रॉक्लाइमेट में परिवर्तन के अनुरूप हैं. इन किस्मों का परीक्षण खारे पानी की घुसपैठ और सूखे या कीटों के आक्रमण के लगातार चक्रों की स्थिति में करना होगा.
जलवायु अनुकूलन में तटीय शहरों या नदियों के पास स्थित अंतर्देशीय आबादी केंद्रों की सुरक्षा के लिए बेहतर बाढ़-रक्षा बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने के साथ-साथ जलवायु-प्रेरित आपदाओं के लिए मौजूदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार और चरम मौसम के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करने वाले पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने जैसे उपाय भी शामिल हैं.
पुनर्चक्रण के माध्यम से उत्पादन और उपभोग के एक मॉडल के रूप में चक्रीय अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, जिससे अपशिष्ट को कम किया जा सके. शमन कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के बीच, साथ ही बड़े पैमाने पर सरकारों और समाज के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए नए व्यवसाय मॉडल को लागू करने की आवश्यकता है.
व्यवसाय मॉडल में हरित प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन शामिल है जो उच्च रिटर्न का वादा कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन-सघन तकनीकें अप्रचलित हो गई हैं. यह बहुत बुरी बात है कि जिनके पास अनुकूलन की कम क्षमता हो सकती है और उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने, संसाधनों तक उनकी पहुंच को आसान बनाकर, गरीबी को कम करके, आर्थिक और लैंगिक असमानताओं को कम करके प्राप्त किया जा सकता है और प्राकृतिक खतरों से निपटने में पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षा के मानकों में सुधार किया जा सकता है.
यदि ऐसे प्रयासों को सामाजिक न्याय और राजनीतिक समावेशन के साथ एकीकृत नहीं किया गया, तो सामाजिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा. यूएन फाउंडेशन द्वारा 5 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, COP21 और COP26 के बीच अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) पर 'थोड़ी ठोस प्रगति' हुई थी, भले ही 2015 के पेरिस समझौते ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) को एक साझा आकांक्षा के रूप में स्थापित किया था.
ऐसी बैठकों की श्रृंखला में नवीनतम जहां जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के ऐसे वैश्विक लक्ष्यों पर चर्चा की जाती है, पिछले साल दुबई में सीओपी 28 ने अनुकूलन रणनीतियों की हमारी समझ को अद्यतन करने के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान किया था. अनुकूलन की किसी भी चर्चा के लिए, मुख्य फोकस जलवायु वित्त पर होगा.
ग्लोबल साउथ के कमज़ोर देश नवगठित आपदा कोष के माध्यम से अरबों डॉलर और मांग रहे हैं, हालांकि वर्तमान प्रतिज्ञाएं केवल लगभग 700 मिलियन डॉलर की हैं. COP28 में प्रतिज्ञा की गई राशि आवश्यकता के करीब भी नहीं आती है. आने वाले वर्षों में इस फंडिंग अंतर को बराबर करने की चुनौती होगी. ये सभी आर्थिक और सामाजिक अनुकूलन एक कीमत पर आएंगे. लेकिन जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है, लंबी अवधि में, निष्क्रियता की लागत कार्रवाई की लागत से कहीं अधिक होगी.
