नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के महत्व का सबसे अच्छा आकलन इस पृष्ठभूमि में किया जा सकता है कि नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव के बाद से भारत-मालदीव संबंध कैसे विकसित हुए हैं. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुइज़ू मजबूत 'इंडिया आउट' अभियान के दम पर सत्ता में आए और अपने चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक दिखाई दिए.
इस प्रकार मुइज्जू सरकार का पहला कार्य मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों की औपचारिक वापसी की मांग करना था, जिन्हें मालदीव की सुरक्षा के हित में चिकित्सा निकासी और हिंद महासागर में मालदीव के जल की निगरानी के उद्देश्य से विमान और हेलीकॉप्टर (भारत द्वारा उपहार में दिए गए) संचालित करने के लिए वहां तैनात किया गया था.
मालदीव ने चीन के साथ किए समझौते
मुइज्जू ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा का भी आदेश दिया. साथ ही राष्ट्रपति मुइज्जू ने यह संदेश भी दिया कि अपनी विदेश नीति में मालदीव भारत के बजाय चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है. यह बात उनके पहले आधिकारिक दौरे के लिए भारत के बजाय चीन को चुनने के फैसले से भी झलकती है, जिसके दौरान मालदीव ने चीन के साथ अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा सहयोग समझौते भी किए.
भारत-मालदीव के बीच संबंध में तनाव
परिणामस्वरूप भारत-मालदीव के बीच संबंध तनाव में आ गए. हालांकि, जैसा कि बाद के घटनाक्रमों से स्पष्ट है, यह स्थिति अल्पकालिक थी. सबसे पहले भारत ने मालदीव के भारत विरोधी बयानबाजी और चीन समर्थक कार्ड के जवाब में बहुत परिपक्वता दिखाई. भारत अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया, लेकिन मालदीव से सफलतापूर्वक एक समझौता हासिल कर लिया, जिसके तहत भारतीय सैन्य कर्मियों के स्थान पर भारत के नागरिक विमानों और हेलीकॉप्टरों को चलाएंगे, जिसे मालदीव ने अपने पास रखने पर सहमति जताई.
राष्ट्रपति मुइज्जू स्पष्ट रूप से भू-राजनीतिक और भौगोलिक जमीनी हकीकतों के महत्व को समझते हैं और हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से निकटतम पड़ोसी भारत के साथ बातचीत करने के महत्व को समझते हैं. एक बार जब भारतीय सैन्य कर्मियों का मुद्दा दोनों देशों की आपसी संतुष्टि के लिए हल हो गया, तो राष्ट्रपति मुइज्जू ने सावधानी से कदम उठाया और सुनिश्चित किया कि उनकी ओर से की गई कार्रवाइयों के कारण द्विपक्षीय संबंधों को कोई और नुकसान न पहुंचे.
राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार
पिछले साल दिसंबर के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों को उन्होंने तुरंत बर्खास्त कर दिया था. दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति मुइज्जू ने दुबई में COP 28 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए एक कोर ग्रुप स्थापित करने पर सहमति जताई. अगस्त 2024 में, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री की अगवानी की, जिन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने और राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए मालदीव का आधिकारिक दौरा किया.
राष्ट्रपति मुइज्जू की अक्टूबर 2024 की भारत की राजकीय यात्रा कई मायनों में उत्पादक रही. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच संबंध अब पटरी पर आ गए हैं. इसके अलावा, मुइज्जू ने भारत को आश्वस्त करने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक बयान दिए कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करे. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि मालदीव को पूरा भरोसा है कि अन्य देशों (चीन के संदर्भ में) के साथ हमारे जुड़ाव भारत के सुरक्षा हितों को कमजोर नहीं करेंगे.
माले कनेक्टिविटी परियोजना
महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के अलावा, भारत और मालदीव ने एक विजन दस्तावेज का अनावरण किया, जिसमें भविष्य में संबंधों की मुख्य दिशाएं बताई गई हैं. इसमें आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा. भारत बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आवास, अस्पतालों, सड़कों के नेटवर्क, खेल सुविधाओं, स्कूलों और जल और सीवरेज, आवास आदि क्षेत्रों में विकास सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से मालदीव की सहायता करना जारी रखेगा, जबकि प्रमुख ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय पर पूरा करने पर काम करेगा.
करेंसी स्वैप समझौता (जिसके तहत आरबीआई मालदीव में अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता और भुगतान संतुलन स्थिरता का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन और 30 बिलियन डॉलर प्रदान करेगा) भारत की अपने पड़ोसी को वित्तीय कठिनाइयों से उबारने में मदद करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.भारत के दृष्टिकोण से, मालदीव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी और मिशन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के संदर्भ में भी अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत बहु-संलग्नता की नीति का पालन करता है.
इसलिए, भारत को मालदीव (या किसी अन्य पड़ोसी देश) द्वारा चीन या किसी अन्य प्रमुख देश के साथ संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि वे किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त न हों जो भारत के राष्ट्रीय हितों, जिसमें सुरक्षा भी शामिल है, के लिए हानिकारक हो.
इस प्रकार मालदीव का भारत के साथ स्थिर संबंध में लौटना द्विपक्षीय संबंधों में तनाव से राहत का सोर्स है, जिसका क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है. भारत की कुशल कूटनीति और मालदीव के यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर रुख ने मालदीव को भारत के लिए चिंता और परेशानी का स्रोत बनने से रोकने में मदद की है, जो बदले में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अनुकूल माहौल के समग्र हित में है.
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