सियोल: दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले अभियोजकों ने पिछले हफ्ते मार्शल लॉ लगाने के राष्ट्रपति यून सुक-योल के फैसले में उनकी भूमिका की जांच की.
यून के इस फैसले से दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई. इसमें विपक्ष द्वारा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रयास और विरोध प्रदर्शन शामिल है. यून के राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करने के बाद किम गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति हैं.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष ने दावा किया है कि यून और सरकार व सेना में उनके अनुयायियों ने विद्रोह और अन्य अपराध किए. उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लागू किए जाने के तुरंत बाद सैनिकों और पुलिसकर्मियों को नेशनल असेंबली में भेजकर विधानमंडल पर कब्जा कर लिया.
पूर्व रक्षा मंत्री किम ने रविवार को जांचकर्ताओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तार किया गया. पुलिस और अभियोजन पक्ष 'आपातकालीन गिरफ्तारी' का उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह करने का आधार हो जिसने गंभीर अपराध किया हो और उसके देश से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का जोखिम हो. उन्हें संदिग्ध को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए दो दिनों के भीतर कोर्ट वारंट के लिए आवेदन करना होगा.
यून सुक-योल की मार्शल लॉ योजना का समर्थन करने वाले किम योंग-ह्यून ने राष्ट्रपति की घोषणा के बाद इस्तीफा दे दिया. बुधवार को नेशनल असेंबली द्वारा इसके खिलाफ मतदान करने और यूं को इसे उलटने के लिए मजबूर करने के बाद सैन्य शासन केवल छह घंटे तक ही रहा. यह स्पष्ट नहीं था कि दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री के पास कोई वकील था या नहीं.
अपनी गिरफ्तारी से पहले एक एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह यून सुक-योल के मार्शल लॉ लगाने के फैसले में शामिल थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया गया था. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने ढाई साल के कार्यकाल में यून को कम स्वीकृति रेटिंग का सामना करना पड़ा है और विपक्ष के साथ राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.
विपक्ष और यून के बीच खास तौर पर इस बात को लेकर टकराव रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करने की मांग को मानने से इनकार कर दिया. मंगलवार को एक बयान में यून ने घोषणा की थी कि वह नेशनल असेंबली को राज्य विरोधी ताकतों से मुक्त करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं. शनिवार को उन्होंने अपने इस कदम के लिए देश के लोगों से माफी मांगी.
